५०४ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लेखन आणि भाषणे
आहे. घटनेसंबंधीच्या कल्पना व आराखडे अगदी तयार आहेत आणि शिवाय
विविधतेला अगदी थोडा वाव आहे. दोन किंवा तीन घटनेच्या उत्कृष्ट
नमुन्यांपेक्षा अधिक उत्कृष्ट नमुने निवडीसाठी नाहीत. तिसरी गोष्ट, त्यामुळे
हिंदी लोकात मतभेद माजला आहे असे म्हणण्यासारखे महत्त्वाचे व शुद्ध
घटनात्मक प्रश्न फार थोडे आहेत. भावी हिंदी राज्यघटना फेडरल असावी हे
तत्त्व सर्वमान्य झाले आहे. कोणते विषय मध्यवर्ती सरकारच्या ताब्यात
असावेत व कोणते विषय प्रांतिक सरकारच्या ताब्यात असावेत याचासुद्धा कमी
अधिक प्रमाणात निकाल लागला आहे. महसूल विभागणीच्या बाबतीत मध्यवर्ती
सरकार व प्रांतिक सरकार यामध्ये काहीएक वादग्रस्त प्रश्न उत्पन्न झाले
नाहीत. त्याचप्रमाणे मताधिकारांसंबंधी न्यायदान मंडळ (५५०।८।०/)), कायदेमंडळ
(L९9i$।a८९) व कार्यकारी मंडळ (६५९०७४४९) यांचे आपापसात संबंध कसे
असावेत, याबाबतीत देखील काहीएक वाद नाही. फक्त राखीव
अधिकारांच्या (९७५०-५ P०७९७) बाबतीतच वादग्रस्त प्रश्न आपले लक्ष
वेधून घेतो. हे अधिकार मध्यवर्ती सरकारला असावेत की, प्रांतिक सरकारला
असावेत ? पण हा सुद्धा फारसा दगदगीचा प्रश्न नाही. हिंदुस्थान
सरकारच्या वर्तमान कायद्यात जी तरतूद करून ठेविली आहे तिचाच जर
स्वीकार केला तर उत्तम प्रकारची तडजोड होऊ शकेल.
या गोष्टीकडे लक्षपूर्वक पाहिले असता मला कळत नाही की, घटना तयार
करण्यासाठी घटना समितीची आवश्यकता तरी काय ? १९३५च्या हिदुस्थानच्या
कायद्यात एवढी घटना लिहून ठेवली आहे की, तीच गोष्ट परत करण्यासाठी घटना समिती नेमणे म्हणजे कर्तव्यापेक्षाही अधिक करण्यासारखे आहे. १९३५ च्या कायद्यात जे विभाग वसाहती स्वराज्यास बाधक आहेत त्यांनाच त्यातून वगळून टाकणे अगदी श्रेयस्कर आहे.
जातीय प्रश्नावर तोडगा शोधण्याचेच काम फक्त या घटना समितीवर सोपवावे. मला असे वाटते की, वाटेल त्या अटींवर घटना समिती जरी आधारभूत झाली, तरी जातीय प्रश्न हा तिचा एक विभाग होता कामा नये. सप्रू कमिटीने सूचित केलेल्या घटना समितीच्या रचनेसंबंधी विचार करू या. या कमिटीने १६० हा सभासदत्वाचा आकडा अगदी कायमचाच ठरवून टाकिला आहे. प्रमाणबद्ध प्रतिनिधीत्वाच्या तत्त्वावर प्रांतिक कायदे मंडळाच्या सभासदांनी संयुक्त मतदान पद्धतीने निवडणूक करावयाची आणि हजर असलेल्या तीन चतुर्थांश सभासदांनी व मतांनी निकाल लावावयाचा. कोणीही अल्पसंख्यांक