आम्हाला राजकीय बहुमत हवे; जातीय बहुमत नको ५०५
समाज अशा प्रकारची घटना समिती निःपक्षपाती व आत्मविश्वास ठेवण्यास योग्य समजून तिचा स्वीकार करू शकेल का या प्रश्नाचे उत्तर दुसऱ्या दोन
प्रश्नांवर अवलंबून आहे. या समितीसाठी निवडलेले एखाद्या अल्पसंख्यांकांचे प्रतिनिधी ह्या अल्पसंख्यांकांचे खरेखुरे प्रतिनिधी असू शकतील, या बाबतीत ती जिम्मेदारी घेऊ शकेल का? घटना समितीचा निकाल एका ठराविक अल्पसंख्यांकांच्या हक्कांवर गंडांतर आणणार नाही या बाबतीत ती हमी देऊ
शकते का ?
या दोन्ही बाबतीत अल्पसंख्यांकांनी भिण्याचे कारण नाही असे निदान मला तरी नक्की सांगता येणार नाही. या प्रश्नांना हाताळण्यापूर्वी क्रिप्स साहेबांची घटना समिती व सप्रुंची घटना समिती यात काय फरक आहे ते
पाहू. तो येणेप्रमाणे :-
(१) घटना समितीत १६० सभासद असावेत असा एक निश्चित आकडा
सप्रू कमिटीने ठरवून टाकला आहे. सर स्टॅफर्ड क्रीप्सने मात्र एक
निश्चित आकडा ठरविलेला नाही. परंतु प्रांतिक कायदे मंडळातील शेकडा
१० सभासदांची ही समिती असावी, अशी तरतूद त्यांनी आपल्या योजनेत
करून ठेविली आहे. वास्तविक पाहाता हा आकडा १५८ पर्यंत जातो. या
दोघांमध्ये फक्त २ चाच फरक आहे.
(२) घटना समितीसाठी प्रमाणबद्ध प्रतिनिधीत्वाच्या तत्त्वावर संयुक्त
मतदान पद्धतीने निवडणूक करावयाची अशी सप्रू कमिटीने निवडणुकीच्या
बाबतीत योजना केली आहे. या बाबतीत क्रीप्स योजना व सप्रू योजना
यामध्ये घटना समितीच्या रचनेसंबंधी काहीएक फरक नाही.
क्रिप्स योजनेत जातवारी प्रमाणे राखीव जागा नाहीत. याबाबतीत क्रौप्स
योजनेपासून सप्रू योजना अगदी अलग झालेली आहे ती इतकी की, विशिष्ट
जमातींना विशिष्ट प्रमाणात राखीव जागा असण्याची तरतूद देखील त्या योजनेत
करून ठेविली आहे. परंतु हा अगदी सामान्य फरक आहे. कारण ज्याअर्थी
क्रिप्स योजना एक ठराविक आकडा ठरवू शकत नाही त्याअर्थी राखीव जागे-
संबंधी प्रमाणबद्ध प्रतिनिधीत्वाची योजना तयार होणे अगदी साहजिक