६-५-१९४५ आम्हाला राजकीय बहुमत हवे; जातीय बहुमत नको - Page 548

पट डॉ. बावासाहेव आंवेडकर लेखन आणि भाषणे

या तक्त्यावरून पुढीलप्रमाणे सिद्धांत काढता येतात :-

(१) सर्व मतांची बेरीज १,५७७ व निवडल्या जाणाऱ्या उमेदवारांची संख्या

१६० धरिता प्रतिनिधीत्वाच्या प्रमाणबद्ध योजनेनुसार १०+१ = ११ असे प्रमाण

होऊ शकेल.

(२) ११ हे प्रमाण धरले असता हिंदू, मुसलमान व युरोपियन यांचे अनुक्रमे

२१७, ४४ व ३५ मते सर्व उमेदवार निवडून येऊनही शिल्लक राहातात परंतु

अस्पृश्य समाज, इंडियन खिश्चन व शीख यांना त्यांचे उमेदवार निवडून

आणण्यासाठी अनुक्रमे ६९, ५६ व ५२ मतांचा तुटवडा भासू शकतो,

हीच गोष्ट निराळ्या पद्धतीने मांडू या,

(१) हिंदू त्यांच्या वाजवीपेक्षा अधिक २१७ मतांवर जे मतांसाठी हिंदुंवर

अवलंबून आहेत अशा २० उमेदवारांना निवडून आणू शकतात. मुसलमान

देखील त्यांच्या ४४ अधिक मतांवर अवलंबून असणाऱ्या ४ मतदारांना निवडून आणू

शकतात. त्याचप्रमाणे युरोपियन्स त्यांच्या ३५ अधिक मतांवर त्यांच्यावर जे

अवलंबून आहेत अशा ३ युरोपियनेतरांना निवडून आणू शकतात. |

(२) अस्पृश्यांना ६९ मतांच्या कमतरतेमुळे त्यांच्या एकूण सर्व मतांवर फक्त

१२ उमेदवार निवडून आणता येतील व ७ जागेसाठी त्यांना हिंदू, मुसलमान व

युरोपियन्स मतदारांवर अवलंबून राहावे लागेल. इंडियन खिश्चन लोक ५६

मतांच्या उणिवेमुळे त्यांच्या एकूण मतांवर फक्त दोनच उमेदवार निवडून आणू शकतील व बाकीच्या ५ जागेसाठी त्यांना हिंदू, मुसलमान व युरोपियन्स यांच्यावर अवलंबून राहावे लागणार आहे. त्याचप्रमाणे शीखांना ५१ मतांच्या कमतरतेमुळे त्यांच्या एकूण मतदारांच्या संख्येवर फक्त तीनच जागा मिळू शकतील व राहिलेल्या ५ जागेसाठी त्यांना हिंदू, मुसलमान व युरोपियन्स यावर अवलंबून राहावे लागणार आहे.

आहे ती परिस्थिती अशी आहे. छोट्या अल्पसंख्यांकांना प्रमाणापेक्षा अधिक प्रतिनिधीत्व देणे म्हणजे डोळ्यात धूळ फेकण्यासारखे आहे. त्यांचे प्रतिनिधित्व इतके परावलंबी आहे की, कोणत्याही अर्थाने त्याला प्रतिनिधीत्वच म्हणता यावयाचे नाही. |

आता मी दुसऱ्या प्रश्‍नाकडे वळतो. सप्रू कमिटीने घटना समितीच्या निर्णयाच्या बाबतीत ज्या कायद्याचा अवलंब केला आहे त्यामुळे संरक्षण मिळेल का ? बहुमतावर घटना समितीचा निर्णय अवलंबून असावा अशा प्रकारचा नियम क्रिप्स साहेबांनी आपल्या योजनेत घातला आहे. अशा प्रकारची वेडगळ सूचना कोणताही समंजस मनुष्य सुचविणार नाही. मला असे एकही उदाहरण माहीत नाही की, निव्वळ बहुमतावर घटनेतील प्रश्नांचे निर्णय अवलंबून आहेत.