आम्हाला राजकीय बहुमत हवे; जातीय बहुमत नको ५०९
बहुमतावर कायदा करण्यात यावा या तत्त्वाचा अंतर्भाव क्रीप्स योजनेत केला आहे. या बाबतीत एक पळवाट काढली आहे. ती अशी की, अल्परं ख्यांकांच्या हितसंबंधांचे संरक्षण व्हावे म्हणून एक तरतूद करून ठेवण्यात आली आहे. हिंदुस्थानातील आपल्या सत्तेचा त्याग करण्यापूर्वी ब्रिटिश सत्ताधिकारी व हिंदी घटनासमिती यामध्ये अल्पसंख्यांकांच्या हितसंबंधांच्या बाबतीत करार होईल. घटनेवर मात करण्याची ताकद जर या करारात असती तर या कराराच्या योजनेत काही तरी अर्थ असता. ज्याअर्थी क्रिप्स योजनेमुळे हिंदुस्थान स्वतंत्र होऊ शकतो त्याअर्थी, या सूचनेत काही अर्थ नाही. एकदा हिंदुस्थान स्वतंत्र झाला की, त्याला कोणताही कायदा किंवा ठराव करण्याचा पूर्ण अधिकार राहील व तो असे जाहीर करू शकेल की या कराराला आमच्या घटनेमध्ये ढवळाढवळ करण्याचा काहीएक अधिकार नाही आणि असे झाले तर त्या कराराला पंचांगापेक्षा जास्त महत्त्व राहाणार नाही आणि अल्पसंख्यांकांच्या सभासदांना वाटल्यास ते आपल्या घरच्या खुंटीला देखील लटकावत ठेऊ शकतील. आयर्लडच्या कराराच्या वेळी तंतोतंत अगदी असेच घडले. जोपर्यंत आयलंड स्वतंत्र नव्हते तोपर्यंत आयर्लडचे करार आयर्लंडमधील घटनेत ढवळाढवळ करीत असे. परंतु आयर्लंड स्वतंत्र होताक्षणी आयरिश फ्री स्टेटच्या पार्लमेंटने एक मामुली कायदा केला व त्याअन्वये करारात घटनेवर मात करण्याचा
जो कायदा होता तो रद्द केला. याबाबतीत ब्रिटिश पार्लमेंटसुद्धा त्याचे काहीएक
करू शकले नाही. पार्लमेंटला माहित होते की, आयर्लंड आता स्वतंत्र झाला
आहे व आपणास काहीएक करिता यावयाचे नाही. मला कळत नाही की,
अल्पसंख्यांकांना आश्वासन देण्यासाठी इतकी वेडगळ योजना मोठ्या प्रसिद्ध
व्यक्तिने पुढे आणावी.
सप्रू योजनेमध्ये जी तरतूद केली आहे, ती बहुतेक क्रिप्सची सुधारलेली आवृत्ती
असावी असे वाटते. पण खरोखरच ती तशी आहे का ? माझी अशी ठाम
समजूत आहे की, ती बिलकूल तशी नाही. एखादी गोष्ट सफल करावयाची
असेल तर १६० पैकी तीन चतुर्थाश म्हणजे १२० सभासदांचा पाठिंबा पाहिजे ही
एक सुधारणा आहे असे मान्य करण्यापूर्वी १२० सभासदांचा समूह तयार कसा
होईल. याची काही तरी कल्पना असलेली बरी. जर हिंदू-मुसलमान एक झाले
तर त्यांच्या एकंदर सभासदांची संख्या १०२ होऊ शकेल. १२० सभासद
असण्यासाठी त्यांना आणखी १८ सभासदांची गरज भासेल. विशिष्ट जागेसाठी
निवडून आलेले सभासद व इतर काही सभासद या एकत्र आलेल्या जमातींच्या
हाती पडतील. असे झाले तर त्यांचा निकाल अस्पृश्य समाज, शीख, इंडियन
खिश्चन वगेरे जमातींना एक शिक्षाच वाटेल हे अगदी उघड आहे. त्याचप्रमाणे
जर मुसलमान अलिप्त राहिले तर घटना समितीचा निकाल हा संयुक्त निकाल