आम्हाला राजकीय वहुमत हवे; जातीय बहुमत नको ५११
प्रश्नावर तोडगा काढणे कठीण झाले आहे त्याला कारण, या प्रश्नावर तोडगा काढणे अशक्य आहे अगर घटना समिती राबविली नाही, हे नाही. हे कोडे सोडविणे अशक्यप्राय झाले आहे, त्याला कारण, ते कोडे सोडविण्यासाठी ज्या मार्गांचा अवलंब केला आहे ते सर्व मूलतः चुकीचे आहेत. या वर्तमान मार्गात जो दोष दिसून येतो तो हा की, हे कोडे सोडविताना तत्त्वांचा अवलंब न करिता धोरणांचाच अवलंब करण्यात आला आहे. त्यासाठी फक्त एकाच तत्त्वाचा स्वीकार केला आहे आणि तो म्हणजे कोणत्याही तत्त्वाचा स्वीकार न करणे हा होय. फक्त धोरणाच्या मालिकांचाच आधार घेण्यात आला आहे. एक धोरण चुकीचे ठरले तर दुसऱ्या धोरणाचा अवलंब करावयाचा आणि या धरसोडीच्या
धोरणामुळे जातीय प्रश्न म्हणजे एक इंद्रजालच निर्माण झाले आहे. जेथे तत्त्व
नाही, तेथे एक विशिष्ट धोरण चुकीचे आहे हे सांगण्यासाठी मार्गदर्शक कोठून
असणार, जेथे तत्त्व नाही तेथे एखादे नवीन धोरण यशस्वी होईल याबद्दल खात्री
तरी कशी वाटणार !
जातीय प्रश्नावर तोडगा काढण्याचे प्रयत्न दोन प्रकारानी केले जात
आहेत. पैकी एक प्रकार म्हणजे भ्याडाने गुंडापुढे योजना सादर करणे व दुसरा
म्हणजे गुंडाने नेभळटांना योजना मान्य करावयास लावणे हे होय. जेव्हा जेव्हा
एखादी जमात बलवत्तर होत जाते व राजकीयदृष्ट्या फायद्याच्या मागण्याचा
पुरस्कार करिते तेव्हा तेव्हा चांगले मत राहाण्यासाठी तिला सवलती दिल्या
जातात. तिने ज्या गोष्टींची पृच्छा केली आहे त्याबाबतीत न्याय अन्यायाची पर्वा
करण्यात येत नाही किंवा तिच्या अंगच्या चांगुलपणाबद्दलही काही निर्णय देण्यात
येत नाही. याचा परिणाम असा होत आहे की, तिच्या मागण्यांना मर्यादा राहात
नाही व तिला देण्यात आलेल्या सवलतीलाही काही मर्यादा राहात
नाही. अल्पसंख्यांकांसाठी स्वतंत्र मतदार संघ असावा या मागणीचा पुरस्कार
करण्यात आला व ती मान्यही झाली. एखादी जमात अल्पसंख्यांक आहे की
बहुसंख्यांक आहे याचा विचार न करिता, तिला स्वतंत्र मतदार संघ देण्यात यावा
अशा प्रकारची मागणी केली असता, तीही मान्य केली गेली. नंतर
लोकसंख्येच्या तत्त्वावर स्वतंत्र प्रतिनिधीत्वाची मागणी करण्यात आली होती ती
सुद्धा मान्य झाली. त्या नंतर प्रतिनिधीत्वामध्ये बजेटची मागणी करण्यात आली
आणि तीही मान्य झाली. इतर अल्पसंख्यांकांना धाब्यावर बसवून स्वतंत्र मतदार
संघयुक्त बहुसंख्य जमात अशी कायद्याच्याद्वारे मान्यता देण्यात यावी अशा
प्रकारचा हट्ट धरला असता तोही पुरविण्यात आला. इतर बहुसंख्य जमातीने
राज्यकारभार केलेला खपत नाही कारण तो पक्षपाती राज्यकारभार आहे.