आम्हाला राजकीय बहुमत हवे; जातीय बहुमत नको ५१३
जातीय प्रश्नांवर तोडगा काढण्याचा जो मी मार्ग सुचवित आहे तो, दोन विचार करण्यासारख्या गोष्टींवर आधारभूत झालेला आहे.
(१) जातीय प्रश्न सोडवावयाचा असेल तर ज्यामुळे अगदी शेवटचाच निश्चयात्मक निर्णय बाहेर पडेल, अशा कार्यकारण तत्त्वांची व्याख्या करणे अत्यावश्यक आहे.
(२) ज्या कार्यकारण तत्त्वांचा अवलंब करावयाचा असेल ती तत्त्वे नि:पक्षपातीपणे व निर्भयपणे सर्व पक्षांना सारख्या दृष्टीने लागू केली पाहिजेत.
जातीय प्रश्न सोडविण्यासंबंधी योजना
विशिष्ट प्रास्ताविक मुद्यांसंबंधी मी माझी भूमिका स्पष्टपणे मांडित आहे. | आता मी त्याविषयाकडे वळतो.
जातीय प्रश्नाने ३ प्रश्न निर्माण केले आहेत.
(अ) कायदे मंडळातील प्रतिनिधीत्वाचा प्रश्न.
(ब) कार्यकारी मंडळातील प्रतिनिधीत्वाचा प्रश्न.
(क) नोकऱ्यामधील प्रश्न.
(अ) नोकप्यांमधील प्रतिनिधीत्वाचा शेवटचा प्रश्न प्रथमतः घेऊ. क्वचितच यास वादविवादाचा प्रश्न म्हणता येईल. सर्व जमातींना विशिष्ट प्रमाणात नोकऱ्या देण्यात याव्यात आणि कोणत्याही जमातीची सरकारी नोकऱ्यात मिरासदारी राहू नये, अशा तत्त्वाचा हिंदुस्थान सरकारने अंगिकार केला आहे. १९३४ आणि १९४३ च्या ठरावाद्वारे हिंदुस्थान सरकारने हे तत्त्व स्पष्टपणे जाहीर केले आहे. इतकेच नव्हे तर हे तत्त्व व्यवहारात उतरविण्यासाठी कायदेसुद्धा केले आहेत. या कायद्यांना झुगारून कोणतीही नेमणूक झाली असेल तर ती बेकायदा ठरविण्यात यावी अशा प्रकारचा स्पष्ट उल्लेख केलेला आहे. समजा एखादेवेळी आवश्यकता भासली तर कायदेशीर स्वरूप देऊन ही नेहमीची वहिवाट मोडण्यात येते. जिच्यामुळे ह्या ठरावात केलेल्या तजविजीचा अंतर्भाव होईल आणि भिन्न प्रांतांना त्यानुसार तजवीज करता येईल अशी कोष्टकवार यादी हिंदुस्थान सरकारच्या कायद्याला जोडून ही गोष्ट करता येईल व त्या यादीस घटनेच्या कायद्यातील एक विभाग समजण्यात* येईल.
(ब) कार्यकारी मंडळातील प्रतिनिधीत्व :- या प्रश्नामुळे ३ मुद्दे उपस्थित
होतात.
(१) कार्यकारी मंडळात प्रतिनिधीत्वाचे विशिष्ट प्रमाण.
(२) कार्यकारी मंडळाचे स्वरुप.
(३) कार्यकारी मंडळातील जागा भरण्याचे धोरण.