५१४ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लेखन आणि भाषणे
(१) प्रतिनिधीत्वाचे विशिष्ट प्रमाण
हा प्रश्न निकालात काढावयाचा असेल तर कायदे मंडळातील प्रतिनिधीत्वाच्या विशिष्ट प्रमाणाबरोबर हिंदू , मुसलमान व अस्पृश्य समाज यांना प्रतिनिधीत्व असावे, या तत्त्वाचा अवलंब केला पाहिजे.
शीख, इंडियन ख्रिश्चन आणि अँग्लो इंडियन यासंबंधी म्हणाल तर कायदेमंडळात असणाऱ्या प्रतिनिधीत्वाच्या प्रमाणात त्यांना कार्यकारी मंडळात प्रतिनिधीत्व होणे अशक्य आहे. विशेषतः त्यांच्या फारच अल्पसंख्येमुळे ही अडचण मुख्यतः निर्माण झाली आहे. संख्येच्या प्रमाणात जर त्यांना प्रतिनिधीत्व द्यावयाचे असेल तर कार्यकारी मंडळ इतके वाढवावे लागेल की, शेवटी ते अगदी हास्यास्पद होईल. त्यांच्याकरिता काही करता येण्यासारखे असेल तर या मंडळात त्यांच्यासाठी एक किंवा दोन जागा राखून ठेविल्या पाहिजेत आणि नवीन घटनेनुसार ज्या जागा निर्माण होतील त्यामध्ये योग्य ते प्रतिनिधीत्व देण्यात यावे अशा प्रकारचा करार केला पाहिजे.
(२) कार्यकारी मंडळाचे स्वरूप.
कार्यकारी मंडळाच्या घटनेमध्ये माझ्या मते ज्या तत्त्वांचा समावेश करण्यात यावा ती येणेप्रमाणे :-
(अ) हे पक्के ध्यानात ठेवले पाहिजे की, या देशात बहुसंख्य व
अल्पसंख्य जमातीत कायमचे हाडवैर आढळून येत आहे आणि बहुसंख्यांक
विरूद्ध अल्पसंख्यांक असा नेहमीचा पवित्रा असल्यामुळे बहुसंख्य जमात
अल्पसंख्य जमातींच्या बाबतीत सारासार विचार करीत नाही, अशी भीती
अल्पसंख्यांकांना वाटते आणि तीच बहुसंख्य जमातींच्या बाबतीत त्यांना
कायमचीच दहशत होऊन बसली आहे. कायदे करणाऱ्या सत्तेपेक्षा त्यांची
अंमलबजावणी करणाऱ्या सत्तेला फार महत्त्व असते.
(ब) निवडणुकीत ज्या पक्षाचे इतरांपेक्षा जास्त लोक निवडून येतात
त्या पक्षास सरकार स्थापन करण्याचा अधिकार असतो आणि या सरकारवर
सर्व सभागृहातील बहुसंख्य सभासदांचा विशवास असतो, अशा प्रकारची
पद्धत आहे. परंतु हिंदुस्थानातील परिस्थितीचा विचार केला असता ही गोष्ट
अगदी अशक्य आहे. कारण हिंदुस्थानातील बहुसंख्यांक हा जातीय
बहुसंख्यांक आहे, राजकीय बहुसंख्यांक नाही. ही तफावत असल्यामुळे
इंग्लंडमध्ये ज्या कल्पना उठाव घेतात त्या येथील एकंदर परिस्थितीच्या दृष्टीने
अगदी चुकीच्या आहेत.