आम्हाला राजकीय बहुमत हवे; जातीय बहुमत नको ५१५
(क) कायदेमंडळातील बहुसंख्य पक्ष कार्यकारी मंडळ बनवू शकत
नाही. ते अशा प्रकारे बनविले पाहिजे की नुसत्या बहुसंख्य पक्षाकडूनच
त्याला आदेश मिळून भागणार नाही तर कायदेमंडळातील इतर अल्पसंख्य
पक्षांकडूनही आदेश मिळाले पाहिजेत. |
(ड) कायदेमंडळाची मुदत संपण्यापूर्वी कार्यकारी मंडळाचा अस्त होता
कामा नये आणि याच अर्थाने कार्यकारी मंडळ नॉन पार्लमेंटरी असावे.
(ई) कार्यकारी मंडळातील सभासदांची निवड कायदेमंडळातील सभासदांमधून
झाली पाहिजे आणि त्यांना सभागृहात बसण्याचा, बोलण्याचा, मतदान
करण्याचा व प्रश्नांना उत्तर देण्याचा पूर्ण अधिकार असला पाहिजे आणि या
अर्थाने कार्यकारी मंडळ पार्लमेंटरी असावे.
(३) जागेच्या नेमणुकीसंबंधी योजना
याबाबतीत माझ्या मते खालील तत्त्वांचा अवलंब करावा.--
(अ) सरकारचा मुखत्यार जो पंतप्रधान त्यावर सर्व सभागृहाचा विश्वास
असला पाहिजे.
(ब) कार्यकारी मंडळातील विशिष्ट जमातींच्या सभासदांवर कायदेमंडळातील
त्या त्या जमातींच्या सभासदांचा विश्वास असला पाहिजे.
(क) कार्यकारी मंडळातील सभासदांवर सभागृहाने जर लाचलुचपतीचा
किंवा अविश्वासाचा आरोप ठेविला असेल तरच [त्यास ] [बडतफ ] [करण्यात ] [यावे. ]
या तत्त्वांचा अंगीकार केल्यानंतर माझी अशी [सूचना ] [आहे ] [की, ] [पंतप्रधान ] [व ] कार्यकारी मंडळातील बहुसंख्य जमातीच्या प्रतिनिधींची निवडणूक [अखिल ] सभागृहाने करावी. परंतु कार्यकारी मंडळातील भिन्न जमातींच्या [प्रतिनिधींची ] निवडणूक कायदेमंडळातील त्या त्या अल्पसंख्य [जमातींच्या ] [सभासदांनी ] [करावी ]
कायदेमंडळातील प्रतिनिधीत्व
हा अगदी बिकट प्रश्न आहे. इतर सर्व प्रश्न या प्रश्नाच्या उलगडण्यावर अवलंबून आहे. या प्रश्नामुळे दोन महत्त्वाचे मुद्दे निर्माण होतात
१. प्रतिनिधीत्वाचे प्रमाण र
२. मतदानाचे स्वरूप.
प्रतिनिधीत्वाचे प्रमाण
प्रथमतः मी माझ्या सूचना मांडतो व तद्नंतर ज्या तत्त्वावर त्या आधारभूत झाल्या आहेत त्याचे विवेचन करतो. खालील तक्त्यावरून या सूचना तुमच्या लक्षात येतील. ब्रिटिश हिंदुस्थानातील मध्यवर्ती व प्रांतिक कायदे मंडळातील भिन्न जमातींच्या प्रतिनिधीत्वाचे प्रमाण त्यात दर्शविण्यात आले आहे.