आम्हाला राजकीय बहुमत हवे; जातीय बहुमत नको ५२७
या सर्व गोष्टींची पुष्कळशा हिंदुंना जाणीव आहे. पण यापासून ते योग्य धडा घेत नाहीत याबद्दल त्यांची कीव येते. त्यांनी जर तसे केले तर त्यांची खात्री
पटेल की, बहुमतानुवर्ती राज्यकारभार हे त्यांना वाटते तितके पवित्र तत्त्व
नाही. तत्त्व या दृष्टीने बहुमतानुवर्ती राज्यकारभाराचा अवलंब केलेला नाही तर नियम म्हणूनच त्याचा अंगीकार करण्यात आला आहे आणि तोही केवळ या
दोन कारणांसाठी
(१) बहुमत हे नेहमी राजकीय बहुमत असावे, क
(२) राजकीय बहुमतानुवर्ती निर्णयात अल्पसंख्यांकांचा दृष्टिकोनच फक्त ` मान्य केलेला असतो असे नसून तो त्यात अगदी एकजीव झालेला असतो. याचा परिणाम असा होतो की, अल्पसंख्यांक त्या निर्णयाविरूद्ध बंड पुकारण्यास केव्हाही धजत नाहीत.
हिंदुस्थानातील बहुमत हे राजकारणावर आधारलेले बहुमत नाही. हिंदुस्थानात बहुमत जन्माला येते ते तयार केले जात नाही. हाच तर जातीवाचक बहुमत व राजकीय बहुमत यातील फरक होय. राजकीय बहुमत हे चिरकाल टिकणारे बहुमत नव्हे. राजकीय बहुमत हे अळवावरील पाण्याप्रमाणे आज आहे तर उद्या नाही. जातीय बहुमत हे कायमचेच असून त्याचे धोरणही ठराविक असते. एखाद्याला त्यांचा विध्वंस करता येईल पण त्यात बदल घडवून आणता यावयाचा नाही. जिथे राजकीय बहुमताला इतका विरोध असतो तर मग जातीय बहुमताला कितीतरी आत्यंतिक स्वरूपाचा विरोध असू शकेल ?
हिंदू लोक जीनांना असा प्रश्न विचारु शकतात की, १९३० साली त्यांनी जो १४ मुद्यांचा मसुदा प्रसिद्ध केला त्यामध्ये बहुमतानुवर्ती राज्यकारभारावर फारच भर दिला, तो का ? त्यापैकी एका मुद्याने असे स्पष्ट ध्वनित केले आहे की ज्यामुळे बहुसंख्यांकांची छाटाछाट करून त्यांना अल्पसंख्यांक करण्यात येईल अगर त्यांचे स्थान अल्पसंख्यांकांच्या बरोबरीने होईल, अशी कोणत्याही प्रकारची बंधने बहुसंख्यांकांवर घालू नयेत. त्याचप्रमाणे त्यांनी आणखी एक प्रश्न जिनांना विचारावा की, मुस्लिम प्रांतात मुसलमानांच्या बहुमताला जर काही एक आडकाठी नाही तर मग मध्यवर्ती कायदे मंडळातील हिंदुंच्या बहुमताला का ? हिंदुंनी या गोष्टीची खूणगाठ बांधली पाहिजे की, जिनांची वागणूक अगदी विसंगत आहे. एवढेच या एकंदर परिस्थितीवरून तात्पर्य काढता येण्यासारखे आहे. तेव्हा त्यांनी बहुमतानुवर्ती राज्यकारभाराचा पुरस्कार करू नये.