आपल्या प्रगतीसाठी देशाला . . . . . झालेच पाहिजे ५४३
जर आपलीच योजना अंमलात आणावयाचे ब्रिटिश सरकारने ठरविले असेल तर पुनर्रचित मध्यवर्ती सरकारच्या कार्यकारी मंडळात शेड्यूल्ड कास्ट्स्ला त्यांच्या न्याय्य हिश्यानुसार पूर्ण प्रतिनिधीत्व देण्यात आलेच पाहिजे अशी या
शेड्यूल्ड कास्ट्स्ला हिंदी मध्यवर्ती सरकारात केवळ तुटपुंजे प्रतिनिधीत्व देण्यात येणार असेल व अशारितीने त्यांच्या पूर्ण प्रतिनिधीत्वाच्या न्याय्य हक्कांवर बोळा फिरविण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार असेल, तर ब्रिटिश सरकारचे ते कृत्य
शेड्यूल्ड कास्ट्स्च्या दृष्टीने विश्वासघातकीच ठरेल.
ठराव ३ रा--
घटना समिती
स्वतंत्र हिंदुस्थानची घटना स्वतः हिंदी लोकांनीच तयार करावी या ब्रिटिश सरकारच्या योजनेचे ऑ. इं. शे. का. फेडरेशनची ही वर्किंग कमिटी स्वागत करते; मात्र घटना समितीच्या नियोजित योजनेला पुढील कारणांमुळे या वर्किंग कमिटीचा तीव्र विरोध आहे :-- |
(१) नियोजित घटना समितीपुढे निर्णयार्थ येणाऱ्या प्रश्नांची योग्य उकल
करण्याइतके सखोल ज्ञान ज्यांना आहे किंवा तशा प्रकारचा ज्यांना पूर्वानुभव
आहे व त्या प्रश्नांवर जे अधिकारवाणीने बोलू शकतील व विचार करू शकतील
असे अत्यंत लायक लोकच या घटना समितीवर निवडले जातील अशी ग्वाही
देण्यात आलेली नसल्यामुळे अशी घटना समिती म्हणजे केवळ भावनावशतेचा
खेळच होईल !
(२) भांडवलदार लोकांकडून या घटना समितीवरील सभासदांना पैशाची
लाच देऊन आपलेसे करण्याचा व अशाप्रकारे त्यांची मते विकत घेण्याचा डाव
खेळला जाण्याचे फार मोठे भय आहे.
_ (३) घटना समिती अनावश्यक व निरुपयोगी आहे. कारण घटनात्मक
मतभेदाच्या मुद्दयांवर निर्णय घेताना ते मुद्दे आवर्तातच फिरत राहाणार
असल्यामुळे अशा घटना समितीच्या अवजड यंत्राचा खोडा घालणे पूर्णपणे
निरर्थक आहे. महत्त्वाच्या मुद्दयांच्या निर्णयावर हिंदी लोकांचा नक्कीच
मतभेद होत असतो व असे मतभेदाचे मुद्दे मुख्यतः जातीय स्वरुपाचेच
असल्यामुळे, कोणतीही अल्पसंख्य जमात, जातीय प्रश्नांचा निर्णय घेण्याची
मुखत्यारी घटना समितीतील बहुसंख्यांक पक्षाच्या हाती सोपविण्यास कधीही
मान्यता देणार नाही व यामुळे ही घटना समिती निखालस निरुपयोगी आहे