आपल्या प्रगतीसाठी देशाला . . . . . झालेच पाहिजे ५४प
यावी. घटना समितीत भाग घेऊ इच्छिणाऱ्या प्रत्येक पक्षाने निवडणूक
लढविण्यापूर्वी भावी घटना व जातीय निवाड्यासंबंधीची आपली योजना जाहीर
केल्याशिवाय घटना समितीच्या निर्मितीला काहीच अर्थ उरणार नाही म्हणून
प्रत्येक पक्षावर सदर गोष्टी आगाऊ जाहीर करण्याविषयी सक्ती करण्यात
यावी. तसे न झाल्यास घटना समितीची निवड मुळीच होता कामा नये, असे
या वर्किंग कमिटीचे ठाम मत आहे.
ठराव ५ वा---
शे. का. फेडरेशनमध्ये सामील होण्यासाठी अखिल अस्पृश्यांना
निर्वाणीची हाक
औं. इं. शे. का. फेडरेशनची वर्किंग कमिटी अखिल भारतीय अस्पृश्यांना अशी समज देऊ इच्छिते की, अस्पृश्यांचे भवितव्य ज्यात ठरविले जाईल अशी हिंदुस्थानची भावी राज्यघटना तयार करण्यासाठी जी घटना समिती अस्तित्वात येणार आहे तीत फक्त प्रांतिक विधिमंडळातून निवडून गेलेल्या सभासदांचीच निवड होणार असल्यामुळे आगामी प्रांतिक निवडणुकींना हिंदुस्थानाच्या इतिहासात विशेषेकरून अस्पृश्यांच्या इतिहासात ' न भूतो न भविष्यति ' असे महत्त्व प्राप्त झालेले असल्यामुळे, “जागे होऊन, न्याय्य हक्कांसाठी लढा द्यायचा किंवा सर्वनाश करून घ्यायचा,' हा प्रश्न आज अस्पृश्यांना सोडवायचा आहे ही गोष्ट नीटपणे लक्षात घेऊन हिंदुस्थानातील प्रत्येक अस्पृश्याने शेड्यूल्ड कास्ट्स् फेडरेशनमध्ये सामील व्हावे आणि या फेडरेशनला हिंदुस्थानातील अस्पृश्यांची एकमेव अशी प्रातिनिधीक संस्था बनवावी. घटनात्मक संरक्षणाच्या अस्पृश्यांच्या मागणीला विरोध करणाऱ्या राजकीय पक्षात वैयक्तिक स्वार्थासाठी जे अस्पृश्य सामील झाले असतील अशा अस्पृश्यांना कोणत्याही प्रकारची मदत करणे म्हणजे अस्पृश्य समाजाशी विश्वासघात करण्यासारखे असल्यामुळे अशा लोकांपासून अत्यंत सावधगिरीने राहावे अशा प्रकारची ही वर्किंग कमिटी अस्पृश्य जनतेला धोक्याची सूचना देते.
ठराव ६ वा--
मध्यवर्ती सरकारची पुनर्रचना
हिंदी सैन्याचे विसर्जन व शांतताकालीन पुनर्व्यवस्थेसंबंधी आणि अस्पृश्यांच्या पलटणीवर त्यामुळे होणाऱ्या परिणामासंबंधी ह्या वर्किंग कमिटीला बरीच आस्था वाटते आणि सरकारच्या नजरेला आग्रहपूर्वक आणू इच्छिते की, अस्पृश्यांच्या पलटणींच्या आजच्या शक्तीला तर बाधा येता कामा नये, त्यात शक्य तितकी वाढ