२२३
निधी मजुरांच्या सुधारणेसाठी उभारण्यास
धनिकांनी विरोध करू नये
नवी दिल्ली येथे तारीख २७ नोव्हेंबर १९४५ रोजी सातवी हिंदी मजूर परिषद भरली होती. या परिषदेचे अध्यक्षस्थान नेक ना. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी स्वीकारले होते. डॉ. बाबासाहेबांनी आपल्या भाषणात, सरकारची मजूरविषयक कर्तव्ये कोणती याचे विवरण करून, मजुरांच्या राहाणीचे मान वाढविण्यासंबंधी सुस्पष्ट असे निवेदन केले. मजुरांच्या प्रश्नांविषयी रॉयल कमिशनने केलेल्या शिफारसी अंमलात आणणे आणि आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेच्या कामगारांना मान्यता देण्याच्या बाबतीत हिंदुस्थान सरकारने कोणत्या गोष्टी केल्या त्याचा आढावा घेऊन, डॉ. बाबासाहेब म्हणाले,
रॉयल कमिशनने केलेल्या दहा महत्त्वाच्या शिफारशींना अद्यापि मान्यता मिळाली नाही आणि आंतरराष्ट्रीय मजूर संघटनेच्या ६३ करारांपैकी ४९ करारांना अद्यापि मान्यता मिळालेली नाही. त्यांना मान्यता देण्यास सरकार नाखूष आहे असे नव्हे. परंतु करारात कोणताही फरक न करता त्यांना मान्यता मिळाली पाहिजे अशी अट असल्यामुळे हा विलंब होत आहे. कामगारांच्या राहाणीचे मान
वाढविण्यासाठी निधी उभारण्यास धनिकांनी विरोध करू नये असे मला वाटते. युद्धखर्च भागविण्यासाठी कर भरण्यास धनिकांना अवघड वाटत नाही, मग मजुरांच्या सुखसोयीसाठी निधी उभारण्यास धनिक वर्गाकडून विरोध होण्याचे कारण नाही.
युद्ध संपून शांतता प्रस्थापित झाली आहे. या संकमणकाळात मजुरांची परिस्थिती सुधारण्यासाठी काही सुधारणा घडवून आणणे आवश्यक आहे. कामाचे तास कमी करणे, कमीतकमी ठराविक वेतन करण्याच्या बाबतीत कायदे करणे आणि मजुरांच्या संस्थांना मान्यता देणे इत्यादि सुधारणा झाल्या पाहिजेत असे माझे म्हणणे आहे, परंतु ह्या सुधारणा अंमलात आणताना दिरंगाई होऊ न देण्याचा मी निर्धार केला आहे. मजुरांचे कायदे करण्यासाठी ब्रिटिशांना शंभर वर्षे लागली म्हणून आम्हीही शंभर वर्षे खर्च करावीत असा ` युक्तिवाद केला तर तो समर्थनीय ठरणार नाही.
जनता : १ डिसेंबर १९४५.