१०५
प्रांताचे प्रधान मंडळ हा प्रांताच्या बुद्धिमत्तेचा
अलौकिक संचय असला पाहिजे
ता. २३ ऑगस्ट १९३७ रोजीच्या विधीमंडळ बैठकीत प्रथम मामुली कामकाज झाल्यावर मुख्य प्रधान ना. बाळासाहेब खेर यांनी दिवाणांच्या पगारासंबंधी वगैरे पहिले सरकारी बिल सादर केले. या बिलाप्रमाणे प्रत्येक दिवाणाला दरमहा ५०० रु. पगार, १०० रु. भाडे आणि १५० रु. मोटार अलाउन्स देण्यात आले होते. हे बिल असेंब्लीपुढे मांडताना मुख्य प्रधानांनी कॉंग्रेसच्या स्वार्थत्यागाचे वगैरे गोडवे गाईले होते. या सरकारी बिलावर स्वतंत्र मजूर पक्षाचे पुढारी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे भाषण झाले. या बिलाविरुद्ध बोलताना त्यांनी पुढीलप्रमाणे आपले मुद्दे प्रभावी आणि मुद्देसूद भाषेत मांडले. ते म्हणाले,
मी भाषण करावयास आता उभा राहिलो आहे. मी भाषण असे म्हटले, कारण या मुद्यावर सभागृहात मतविभागणी नोंदणी करण्याची माझी मुळीच इच्छा नाही. प्रस्तुत बिलावर माझा पहिला आक्षेप असा आहे की, सरकारतर्फे असे बिल आपणहून मांडण्यात येण्यापेक्षा सर्व पक्षांच्या संमतीने मांडण्यास यावयाला पाहिजे होते. दुसरी गोष्ट अशी की, हा मुक्रर करण्यात आलेला तनखा योग्य नाही. ब्रिटिश साम्राज्यातील इतर वसाहतीतील मंत्र्यांच्या पगाराकडे आपण क्षणभर दृष्टिक्षेप केला तर तिकडील मंत्र्यांचे पगार सर्वसाधारण दरमहा २,००० रुपयांच्या आसपास असल्याचे आढळून येते. हंगामी मंत्रिमंडळाच्या काळात त्या मंत्र्यांना हिंदुस्थानातील निरनिराळ्या प्रांतात नेमून दिलेले पगारही एकट्या ओरिया प्रांताखेरीज २,००० रुपयांच्यावर होते असे आपणाला दिसून येईल पण आता एक नवीनच रूढी घातली जात आहे. यापुढे मंत्र्यांना दरमहा ५०० रुपये पगार मिळावा असे सुचविण्यात आले आहे. या दोन्ही रकमेतील फरक हा केवळ आकड्यांचाच नसून तो एक तत्त्वाचा फरक आहे. कोणत्याही जागेचा पगार मुक्रर करताना चार गोष्टी ध्यानात घेणे जरूर आहे. (१) मंत्र्यांचे सामाजिक स्थान, (२) कार्यक्षमता, (३) लोकशाही व (४) राज्यकारमाराचे पावित्र्य आणि सचोटी याच त्या चार गोष्टी होत. प्रांताचे मंत्री हे प्रांतातील पहिले नागरिक असल्याने त्यांचे जीवन सुसंस्कृत असावे हे रास्तच असावे, पण त्याबद्दल त्यांच्यावर सक्ती करता येणार नाही. तथापि मंत्र्यांच्या पगाराचा विचार
जनता : २८ ऑगस्ट १९३७.