प्रांताचे प्रधान मंडळ हा प्रांताच्या बुद्धिमत्तेचा . . . . संचय असला पाहिजे ४३
करताना शेवटच्या तीन गोष्टींकडे कानाडोळा करून चालणार नाही. खुद्द आज
मंत्र्यांना काय वाटते हे मला माहीत नाही. तथापि, झेंडावंदन करणे किवा
केशरिया स्वयंसेविकांची सलामी घेणे एवढीच त्यांची मंत्रिपदाची कल्पना नाही
अशी माझी भावना आहे. राज्यकारभाराच्या तीन प्रमुख अंगांपैकी कार्यकारी
मंडळ ही अत्यंत महत्त्वाची बाब होय.
प्रांताचे प्रधान मंडळ हा प्रांताच्या बुद्धिमत्तेचा अलौकिक संचय असला
पाहिजे. या बिलात नमूद केलेल्या पगारांमुळे राज्यकारभारात उत्पन्न होणाऱ्या
कठीण प्रश्नांना तोंड देऊन ते सोडविण्यास लायक असे लोक पुढे येतील किंवा
नाही याची शंका वाटते. कारण इतर दुसऱ्या ठिकाणी याहून कितीतरी अधिक
आमिषे त्यांना आढळतील. दुसरी गोष्ट अशी की, आपल्याकडे सुशिक्षित
वर्ग फार लहान आहे. आपल्या सामाजिक व्यवस्थेमुळे शिक्षणाचा फायदा फक्त
एका लहान वर्गालाच मिळत गेला आहे. या समाजव्यवस्थेचा ब्रिटिश | सरकारलाही उच्छेद करता आला नाही. चातुर्वण्यातही शिक्षण एका वर्गालाच
बहाल करण्यात आलेले आहे. आता लोकशाहीच्या दृष्टीने याचा परिणाम काय
होतो तो पहा. ज्या लोकांजवळ पैसा आहे, त्या लोकांना आपल्या खाजगी किंवा
इतर हेतूंच्या पुरस्कारार्थ राजकीय सत्ता काबीज करता येईल किंवा ज्यांना कोठे
काहीच मिळू शकत नाही असे लोक मंत्रिमंडळात शिरतील. माझे म्हणणे असे
आहे की, मंत्र्यांचा पगार हा त्यांना मोहापासून दूर ठेवण्याइतका अवश्य
हवा. ज्यावेळी मंत्र्यांचा पगार ४,००० आणि ३,००० रुपये होता त्यावेळीही
आपल्या प्रांतात अनेक गोष्टींचा दुर्लौकिक होता, मग आता मंत्र्यांचा पगार ५०० रुपये झाल्यावर त्यांची संख्या वाढेल असे म्हटले तर काय बिघडले ? खरा
प्रश्न असा आहे की, पगाराचा हा दर्जा ठेवल्यास राज्यकारभार सुरक्षित राहील
काय ? कंत्राटे देताना सुद्धा आपण ती नेहमीच सर्वांना कमी रकमेच्या टेंडरवर
देत नाही. कमी पगार घेण्याला तयार असणेही काही पगार कमी ठेवण्याला
योग्य सबब नाही. बचत करावयाची ती देखील योग्य विचारानेच केली पाहिजे. दुसरा एक मुद्दा असा आहे की, हे पगार कमी ठेवले याचे कारण राष्ट्रीय
जीवनाच्या दर्जाशी ते सुसंगत आहे. ' हरिजन ' मध्ये निरनिराळ्या देशातील
रहिवाश्यांच्या सामान्य उत्पन्नाचे जे आकडे दिले आहेत [त्यात ] [हिंदी ] [इसमाचे ] सामान्य उत्पन्न ४ पौंडांचे असता हा पगार त्यात सुचविल्याप्रमाणे दरमहा ७५ रुपये असणे उचित ठरेल. त्या दृष्टीने ५०० रु. पगार ही मोठी उधळपट्टीच ठरेल. मग प्रामाणिकपणे ७५ रु. पगारच का घेत नाही ? मला असे सांगावयाचे आहे की, अशा रीतीने जनतेच्या मनात तुमच्याबद्दल भरवसा