८० डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लेखन आणि भाषणे
तिथे मुळीच मान नसतो. राजा किंवा हुकूमशहा हा तिथे एकमेव असतो. जनतेच्या इच्छेचे प्रतिनिधीत्व तो आपणाकडे घेतो व तो आपल्या मनाप्रमाणे राज्यकारभार हाकतो. आज कामगार हुकूमशाहीचाही एक प्रकार आपल्याकडे आहे आणि आमच्या मते ह्या दोन्हीतही विशेष असा काहीच फरक नाही. या ठिकाणी हुकूमशाहीनी कामगारांचे प्रतिनिधित्व आपणाकडे घेतले आहे एवढेच; पण एकतंत्री हुकूमशाही किंवा राजेशाहीप्रमाणे याही व्यवस्थेत जनतेच्या इच्छेला राज्यकारभारात काहीच स्थान नाही आणि पार्लमेंटरी लोकशाही ही ह्या दोन्ही व्यवस्थेमधील सुवर्णमध्य आहे. ही एक चोखंदळ संस्था आहे. यासाठी या संस्थेत काहीच बिघाड होऊ नये म्हणून तिचे विशेष मनात नीट वागवले पाहिजे. अनेक राजनैतिक तत्त्ववेत्यांनी हिची व्याख्या निरनिराळया प्रकारे केली आहे. त्यापैकी अशी एक व्याख्या आहे की कायद्याचे राज्य म्हणजे पार्लमेंटरी लोकशाही. एकवेळ अशी होती की तिचा हा विशेषपणा मनात ठसण्याजोगा व सूचक असाच होता. जेव्हा युरोप मधून राजेशाहीचे उच्चाटन झाले आणि त्या जागीही लोकशाही कारभार आला त्यावेळी हे सत्तांतर पाहणाऱ्या पिढीला लोकशाहीचा विशेषपणा मनात ठसण्याजोगा व सूचक होता. कारण त्यापुर्वी राज्यकारभार हा व्यक्तीगत होता. एक तर, राजा आपल्या इच्छेप्रमाणे करी व दुसरे तो स्वतः केलेल्या कायद्याच्या कक्षेत येत नव्हता. त्या कायद्याहून तो श्रेष्ठ असे, कारण कायदा हा जनतेसाठी होता त्याच्यासाठी नव्हता. तेव्हा जे कायद्याचे राज्य आम्ही उपभोगतो ते एक सर्वसामान्य तत्त्व आहे आणि आता त्यांच्याशी आपला इतका परिचय झाला आहे की, त्यातील ह्या विशेषांची दखल आपण कधी घेतली नाही. तरीही त्यातील, जे कायदे करतात तेही कायद्याच्या कक्षेत येतात, हा विशेष, नित्य आणि कायम आहे.
कुणीतरी ह्या लोकशाहीची अशी व्याख्या केली आहे की, बहुसंख्यांकांचे राज्य म्हणजे लोकशाही. आता हे खरे आहे की, आपल्या कायदे मंडळातून बहुसंख्यांकांच्या वतीने सर्व प्रश्नांचा निकाल करण्यात येतो. परंतु ह्या तत्त्वाकडे तुम्ही सावधानपणेच पाहावे असे मला तुम्हास सांगावेसे वाटते. कारण हे तत्त्व मोठे घातुक तत्त्व आहे. कारण बहुसंख्यांची सत्ता हे तत्त्व जे मान्य केले गेले आहे ते केवळ सोय म्हणूनच. ह्या तत्त्वाचा फार मोठा उदो उदो करू नका. कारण त्यामुळे तुम्ही अनेक कटकटी निर्माण कराल. काही विवक्षित दृष्टिकोनातून पाहिले तर बहुसंख्यांकांची सत्ता ही अन्याय्य सत्ता आहे, आणि ह्याचा मी पाठपुरावाही करू शकेल. आता मी उदाहरण देतो. हल्ली राज्यघटना तयार करण्याच्या कार्यात आम्ही आहोत आणि त्या ठिकाणी अध्यक्ष म्हणून आहे. आम्हाला अल्पसंख्यांकांच्या मूलभूत हक्कांना संरक्षण