अल्पसंख्यांकांची समजूत . . . . . . चालवता कामा नये ८१
द्यावयाचे आहे. याचा अर्थ असा की बहुसंख्यांकांना काही गोष्टीत ढवळा ढवळ करण्याचा मुळीच. अधिकार नाही. मुलभूत हक्कांचा अर्थ हाच होय. बहुसंख्यांकांच्या अधिकाराला अशाप्रकारे हे मूलभूत हक्क पायबंद घालंतात. खरी गोष्ट अशी आहे की, बहुसंख्यांकांची सत्ता हे तत्त्व ही एक अनपेक्षित अशी घडलेली गोष्ट आहे.
कॉमन्स सभागृहाच्या कामकाजाचा इतिहास जर लुम्ही अभ्यासाल तर ही गोष्ट तुमच्या ध्यानी येईल की, १४१५ मध्ये कॉमन्स सभागृहात एक सूचना मांडण्यात आली. त्यावर अनुकूल आणि प्रतिकूल बाजूचे सदस्य वेगवेगळ्या खोलीत गेले. अध्यक्षांनी कारकुनाला यावर होय आणि नाही या खोलीतील सदस्यांची संख्या विचारली. कारकुनाने उत्तर दिले त्याप्रमाणे होय मध्ये ५० व नाही मध्ये २० सदस्य होते, अध्यक्षांनी यावर होय मधील सदस्यांना जावून सांगितले की त्यांनी नाही खोलीमधील सदस्यांची समजूत घालून त्यांना सभागृहात आणावे व तसे त्यांना आणल्यानंतरच अध्यक्षांनी सूचनेचा निकाल जाहीर केला. याचा एक विशेष अर्थ असा की अल्पसंख्यांकांनी आपली निदान मूक संमती तरी दर्शविल्याशिवाय बहुसंख्यांकांच्या वतीने अध्यक्ष सूचनेचा निकाल जाहीर करू शकत नव्हता. प्रारंभी कामकाजाची अशी पध्दती होती. पुढे काही कारणामुळे अशाप्रकारे बहुसंख्यांकांनी अल्पसंख्यांकांचा निकाल जाहीर करण्यापूर्वी अशी समजूत घातलीच पाहिजे ही प्रथा नष्ट झाली. तेव्हा पार्लमेंटरी लोकशाहीने सोयीसाठी बहुसंख्यांकांची सत्ता म्हणून ह्या तत्त्वाला जरी मान्यता दिली असली तरी त्याचा असा अर्थ करू नका की त्या तत्त्वाच्या जोरावर तुम्ही अल्पसंख्यांकांवर अन्याय करू शकाल किंवा त्यांची नाकेबंदीही करू शकाल. त्यामुळे तुम्ही ह्या सभागृहात अनेक कटकटी निर्माण कराल. यासाठी अल्पसंख्यांकांची समजूत ही तुम्ही घातलीच पाहिजे. त्यांच्यावर जुलमी अधिकार तुम्ही चालवता कामा नये.
वॉल्टर बॅगेहाट नावाचा एक राजनैतिक तत्ववेत्ता होऊन गेला. त्यांनी पार्लमेंटरी लोकशाहीची, वादविवाद करणारे राज्ययंत्र, अशी व्याख्या केली आहे आणि त्यात फार मोठे सत्त्य आहे असे मला वाटते. कारण लोकशाही राज्यात सर्व काही उघड असते. पडद्याआड काही केले जात नाही. तसेच, एका व्यक्तीची इच्छा म्हणूनही काही केले जात नाही. प्रत्येक विषय सभागृहात ठराव, कायदा किंवा सुचनेच्या स्वरूपात आणला जातो आणि त्यावर गृहात वादविवाद
केला जातो. |
आपण, मागे मोठी परंपरा असलेली “ क्लोजर " ची पार्लमेंटरी पध्दत या
ठिकाणी अंमलात आणू शकलो नाही ही मोठ्या खेदाची गोष्ट आहे. यावेळी
व्याख्यात्यांनी पार्लमेंटने आपल्या पक्षातील काही सभासदांना ४८-३६ व २४ तास