खरेच, संविधानांतर्गत काही. . . . . . दुष्टता जबाबदार असेल ९९
मसुदा समितीने सार्वभौम लोकसत्ताक गणराज्य असा शब्द समूह स्वीकारलेला आहे. कारण "' सार्वभौम “ या शब्दामध्ये स्वातंत्र्य अंतर्भूत आहे. त्यामुळे
स्वातंत्र्य “ शब्द जोडण्याने अधिक काही साध्य होईल असे वाटत नाही. भारतीय लोकसत्ताक गणराज्य आणि ब्रिटिश राष्ट्रसंघ यातील संबंधांचा प्रश्न नंतर सोडवावयाचा आहे.
उद्दिष्टाबाबतच्या ठरावात अंतर्भूत नसला तरी समितीने बंधुत्वाच्या परिच्छेदाचा उद्देश पत्रिकेत अंतर्भाव केला आहे. बंधुभावाची आणि सदिच्छेची गरज भारताला आज जेवढी आहे तेवढी पूर्वी कधीही नव्हती आणि नवीन संविधानात या विशेष ध्येयाचा उद्देश पत्रिकेत खास उल्लेख करुन त्यावर भर देण्याची गरज: समितीला वाटली.
इतर बाबतीत उद्देश पत्रिकेतील हेतू आणि शक्यतो त्यातील भाषा सुद्धा उद्देश पत्रिकेत अंतर्भूत करण्याचा समितीने प्रयत्न केला आहे.
अनुच्छेद १ :
३. भारताचे वर्णन.--मसुद्याच्या अनुच्छेद १ मध्ये भारताचे वर्णन संघराज्य : (Union of States) असे केलें आहे. संघराज्यातील घटकांना आज जरी राज्यपालांचे प्रांत किंवा मुख्य आयुक्तांचे प्रांत किंवा भारतीय संस्थाने असे ओळखले जात असले तरी एकवाक्यता निर्माण होण्यासाठी नवीन संविधानात त्यांचा राज्ये (9३९8) म्हणून उल्लेख करणे समितीला संयुक्तिक वाटले. निःसंशयपणे नवीन संविधानातसुद्धा काही घटकांमध्ये फरक राहीलच आणि हा फरक लक्षात येण्यासाठी, समितीने राज्यांची तीन भागात विभागणी केली आहे : पहिल्या सूचितील भाग १ मध्ये उल्लेखित, भाग २ मध्ये उल्लेखित आणि भाग ३ मध्ये उल्लेखित क्रमशः ती सध्याच्या व्यवस्थेशी जुळणारी पुढीलप्रमाणे असतील--राज्यपालांचे प्रांत, मुख्य आयुक्तांचे प्रांत आणि भारतीय
संस्थाने.
असे लक्षात येईल की समितीने फेडरेशन या ऐवजी संघराज्य (७१।०१) असा शब्दप्रयोग कैला आहे. नावाने विशेष बदल होत नसला तरी समितीने ब्रिटिश. नॉर्थ अमेरिका अँक्ट १८६७ च्या उद्देश पत्रिकेतील भाषेला प्राधान्य दिले आहे आणि संविधानाप्रमाणे रचना जरी फेडरेशनची असली तरी भारताचे वर्णन संघराज्य
(Unं०n) असा करणे लाभदायक आहे असा विचार केला आहे.
अनुच्छेद ५ आणि ६ :
४. नागरिकत्व.--समितीने संघराज्याच्या नागरिकत्वाच्या प्रश्नाचा अतिशय काळजीपूर्वक आणि विस्तृत विचार केला आहे. संघराज्य निर्मितीच्या वेळी