१०० डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लेखन आणि भाषणे
संघराज्य नागरिकत्वाच्या प्राप्तीसाठी व्यक्तीचा भौगोलिकदृष्ट्या जन्म किंवा वंश किंवा कायमचे वास्तव्य हा आधार आवश्यक राहील असा समितीने विचार केला. भारतीय भूमिशी असा कोणताही संबंध नसणाऱ्या व्यक्तींनी भारताशी एकनिष्ठ राहण्याची शपथ घेतल्यास त्यांना नागरिकत्व प्रदान करण्याबाबत समितीला शंका आहे. कारण इतर देशांनीही अशीच तरतूद केली तर आपल्या संघराज्यात अशा अनेक व्यक्ती असू शकतील की, ज्या आपल्या संघराज्यात जन्मल्या आहेत आणि कायमचे वास्तव्य करुन आहेत पण ज्यांच्या निष्ठा परदेशाशी असतील. अलिकडच्या महिन्यात मोठ्या संख्येने भारतात स्थलांतरित झालेल्या लोकांच्या गरजांबाबत समितीने विचार केला आहे आणि त्यांच्या वास्तव्य आणि पर्यायाने नागरिकत्वाच्या प्राप्तीसाठी विशेष सुलभ पद्धतीचा अवलंब केला आहे. त्यांना हे करावयाचे आहे की (ते किंवा त्यांच्या आई-वडिलांपैकी एक किंवा त्यांचे आजोबा, आजीपैकी एक भारतात किंवा पाकिस्तानात जन्माला आलेत असे गृहित धरून).
(अ) भारतातील जिल्हा दंडाधिकाऱ्यापुढे भारतात वास्तव्य करण्याची
इच्छा जाहीर करणे, आणि
(ब) जाहीर करण्यापूर्वी कमीत कमी एक महिन्यासाठी भारतात वास्तव्य
असणे.
अनुच्छेद ७ ते २७ :
५. मूलभूत अधिकार.--मूलभूत अधिकार आणि त्यावरील मर्यादा शक्य होईल तेवढ्या सुस्पष्टपणे मांडण्याचा समितीने प्रयत्न केला आहे. कारण न्यायालयांना त्यावर आपले निकाल द्यावे लागणार आहेत.
अनुच्छेद ५९ :
६. संघराज्याच्या राष्ट्रपतीचे अधिकार.--भारतीय राज्य व इतर घटकांचे राज्यकर्ते यांच्या प्रति कोणताही पूर्वग्रह न ठेवता सुनावण्यात आलेल्या मृत्यूदंडाची शिक्षा स्थगित करणे, माफ करणे किंवा कमी करणे या विषयीचा अधिकार राष्ट्रपतीला असणे उचित होईल असा समितीने विचार केला आहे.
अनुच्छेद २७८ :
काही विशिष्ट परिस्थितीत संविधानातील काही विशिष्ट तरतूदी स्थगित करून राज्यपालांना जाहीरनामा जारी करण्याचा अधिकार नवीन संविधानाने