खरेच, संविधानांतर्गत काही, ... . . दुष्टता जबाबदार असेल १०१
दिला आहे. केवळ दोन आठवड्यांच्या अवधीसाठी तो हे करू शकतो आणि त्यासंबंधीचा अहवाल त्याने राष्ट्रपतीला सादर करणे आवश्यक आहे. हा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर राष्ट्रपती तो जाहीरनामा रद्द करू शकतात किंवा स्वतःचा नवीन जाहीरनामा जारी करू शकतात, परिणामत: राज्य कार्यकारीणीच्या ऐवजी केंद्रीय कार्यकारीणीचा अंमल सुरू होईल आणि राज्यविधिमंडळाऐवजी केंद्रीय विधिमंडळाचा अंमल सुरू होईल. जाहीरनाम्यात नमूद केलेल्या कालावधीसाठी राज्याच्या अधिकारात असलेल्या प्रदेशावर केंद्राचा अंमल सुरू होईल. १५३५ च्या कायद्यातील ' अनुच्छेद ९३ शासनपद्धती '' (९८०7 93 "€9।M९) च्या ऐवजी ही तरतूद करण्यात आली आहे. '
अनुच्छेद ६० :
७. सामायिक सूचीतील विषयांबाबत कार्यकारी अधिकार.--वर्तमान संविधानाप्रमाणे भारत शासन कायदा १९३५ मधील ७ व्या सूचीतील भाग १ आणि २ नुसार सामायिक सूचीतील विषयांच्या कार्यान्वयाचे अधिकार प्रांतांकडे आहेत आणि काही बाबतीत त्यांचा अंमल कशा पद्धतीने करावा हे सांगण्याचा अधिकार केंद्राकडे आहे. मसुदा संविधानात समितीने यात किंचितसा बदल केला आहे आणि " या संविधानात नमूद केलेल्या स्पष्ट तरतूदी किंवा संसदेने पारित केलेला कोणताही कायदा '' वगळून कार्यकारी अधिकार प्रांतांना (ज्याचा उल्लेख राज्य असा होतो) देण्यात आला आहे. या वगळण्याच्या तरतूदीचा . परिणाम असा होईल की विशिष्ट बाबतीत कार्यकारी अधिकार केद्रीय सरकारला द्यावेत की, आवश्यकता पडल्यास राज्य सरकारांनी हे अधिकार कसे वापरावे ह्याबद्दलच्या सूचना देण्याचा अधिकार केद्रीय सरकारला द्यावा हे ठरविण्याचे स्वातंत्र्य, नव्या संविधानांतर्गत, केंद्रीय संसदेला राहील. ही तरतूद करताना समितीने असे तत्त्व लक्षात ठेवले आहे की, कार्यकारी प्रदत्त अधिकारांची व कायदेविषयक अधिकारांची व्याप्ती समान असावी.
अनुच्छेद ६७ :
८. राज्यसभेचे गठन.--संविधान सभेने घेतलेल्या निर्णयानुसार | राज्यसभेतील महत्तम २५० सदस्य संख्येपैकी २५ सभासद यादीतून किवा मतदार संघातून विशिष्ट उद्दिष्टांनुसार निवडलेले असतील. ज्या देशाच्या (आयर्लंड) पद्धतीतून यादीपद्धती स्वीकारली त्या देशात ती अयशस्वी ठरली असल्यामुळे समितीने असा विचार केला की, विशेष ज्ञानप्राप्त किंवा साहित्य,