१०२ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लेखन आणि भाषणे
कला, विज्ञान इत्यादी क्षेत्रातील अनुभवी व्यकितिमधून १५ व्यकितिची सभासद म्हणून नियुक्ती राष्ट्रपतीने करावी. श्रम, व्यापार किंवा उद्योग या विशेष क्षेत्रांच्या विशेष प्रतिनिधीत्वासाठी विचार करण्याची गरज नाही कारण प्रौढ मतदान पद्धतीमुळे त्यांना केंद्रीय संसदेत पुरेशा प्रमाणात प्रतिनिधीत्व हमखास ` मिळेल ही वास्तविकता आहे असे समितीला वाटते.
अनुच्छेद ६३ आणि १५१ :
९, केद्रीय संसद आणि राज्यविधिमंडळांची कालमर्यादा.--संसदीय पद्धतीच्या विशेषतः प्रौढ मतदानाच्या आधारावर निर्मित नवीन संविधानाच्या सुरवातीला चार वर्षांपेक्षा अधिक कालावधी असावा असे समितीला वाटते. नवीन मंत्र्यांना प्रशासनातील तपशिलाची ओळख करून घेण्यासाठी काही कालावधी लागतो आणि त्यांच्या कार्यकाळाचे शेवटचे वर्ष येऊ घातलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या तयारीमध्ये जाते. नियोजनबद्ध प्रशासनासाठी चार वर्षाच्या काळात त्यांना पुरेसा वेळ मिळू शकणार नाही.
अनुच्छेद १०७ आणि २०० :
१०. सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालये.--इंग्लंड आणि अमेरिकेत असलेल्या प्रचलित प्रथेप्रमाणे काही विशिष्ट परिस्थितीत विशिष्ट प्रकरणे हाताळण्याकरिता सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालय यातील निवृत्त न्यायाधिशांना पाचारण करण्यात यावे असे समितीने सुचविले आहे.
अनुच्छेद १३१ :
११. राज्यपालांच्या निवडीची प्रक्रिया.--समितीच्या काही सभासदांना असे वाटते की निर्वाचित राज्यपाल आणि. विधिमंडळाला जबाबदार असलेला मुख्यमंत्री यांचे सहअस्तित्व संघर्ष निर्माण करू शकेल. त्यामुळे समितीने राज्यपालांच्या नियुक्तीची पर्यायी प्रक्रिया सुचविली आहे : विधिमंडळानी चार व्यक्तींच्या नावाची एक यादी सुचवावी (ते त्या राज्याचे रहिवासी असलेच पाहिजेत असे नाही.) आणि संघराज्याच्या राष्ट्रपतीने त्या चार पैकी एकाची राज्यपालपदी नियुक्ती करावी.
अनुच्छेद १३८ :
१२. उपराज्यपाल.--उपराज्यपालांच्या प्रावधानाची गरज आहे असे समितीला वाटत नाही कारण राज्यपाल कार्यरत असेपर्यंत उपराज्यपालाला करण्यासारखे काहीही असणार नाही. केद्रातील परिस्थिती मात्र वेगळी आहे.