खरेच, संविधानांतर्गत काही. . . . . . दुष्टता जबाबदार असेल १०३ कारण उपराष्ट्रपती हा राज्यसभेचा पदसिद्ध अध्यक्ष आहे. परंतु बऱ्याचशा राज्यांमध्ये वरिष्ठ सभागृह असणार नाही आणि उपराष्ट्रपतीप्रमाणे उपराज्यपालांना काम सोपविणे शक्य होणार नाही. मसुद्यात अशी तरतूद आहे की, अनपेक्षित परिस्थिती निर्माण झाल्यास विधिमंडळाला (किवा राष्ट्रपतीला) राज्यपालांनी करावयाच्या कामांचा निर्णय घेण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. अनुच्छेद २१२ ते २१४ :
१३. केंद्रशासित क्षेत्रे.--संविधान सभेने पारित केलेल्या ठरावानुसार आपण अध्यक्ष या नात्याने दिल्ली, अजमेर-मारवाड, कूर्ग, पंथ-पिपलोडा आणि अंदमान व निकोबार बेटे या केंद्रशासित प्रदेशांसाठी संविधानात्मक बदल सुचविण्याच्या उद्देशाने सात सदस्यांची एक समिती नियुक्त केली होती. त्या समितीने आपला अहवाल २१ ऑक्टोबर १९४८ रोजी सादर केला. थोडक्यात समितीच्या शिफारसी पुढीलप्रमाणे होत्या--
(१) दिल्ली, अजमेर-मारवाड आणि कूर्ग या प्रांतांसाठी राष्ट्रपतीने नायब
राज्यपालाची नियुक्ती करावी
(२) या प्रत्येक प्रांताचा कारभार विधिमंडळाला जबाबदार असलेल्या
मंत्रिमंडळाकडे राहील
(3) या प्रत्येक प्रांतात निवडलेले विधिमंडळ राहील. पंथ-पिपलोडा
बाबत समितीने असे सुचविले की, ते अजमेर-मारवाडशी जोडण्यात यावे
आणि अंदमान व निकोबार बेटांबाबत समितीने सुचविले की,
सद्यःस्थितीप्रमाणे भारत सरकारने आवश्यक ते बदल करून त्याचा
कारभार पाहावा. दुसऱ्या शब्दात, ही बेटे मुख्य आयुक्तांचा प्रांत म्हणून
अस्तित्वात राहातील. या समितीतील अजमेर-मारवाडचे आणि कूर्गचे
प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या सभासदांनी समितीच्या अहवालाला आपले स्वतःचे
मतपत्र जोडले, ज्यात त्यांनी असे म्हटले की, लहान भूप्रदेश, भौगोलिक
स्थान आणि या प्रदेशातील संसाधनांची कमतरता यातून निर्माण होणाऱ्या
विशेष समस्यांमुळे नजिकच्या भविष्यात ते लगतच्या प्रदेशांनी जोडले
जाण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे त्यांनी आग्रह केला की, संबंधित
लोकांच्या इच्छेची पडताळणी केल्यानंतर हे शक्य होण्यासाठी संविधानात
विशेष तरतूद करण्यात यावी
दिल्लीच्या संबंधाने समितीला असे वाटते की, दिल्ली ही भारताची
राजधानी अर = मुळे ती स्थानिक प्रशासनाअंतर्गत ठेवणे उचित होणार
नाही. अमेरिकंत सरकारचे - स्थान कुठे असावे ह्या विषयी वैधानिक