१०४ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लेखन आणि भाषणे
अधिकाराचा वापर केवळ काँग्रेसच करते अशीच स्थिती ऑस्ट्रेलियात
सुद्धा आहे. म्हणून मसुदा समिती या निष्कर्षाला पोहचली [की, ] [अस्थायी ]
समितीने सुचविल्यापेक्षा अधिक व्यापक योजना असावयास हवी.
त्यानुसार मसुदा समितीने सुचविले आहे की, भारत सरकारच्या वतीने त्या
केंद्रशासित क्षेत्रांचा कारभार एक तर मुख्य आयुक्त किंवा नायब राज्यपाल
किंवा शेजारील राज्याचा राज्यपाल किंवा शासक यांच्यामार्फत व्हावा.
एका विशिष्ट क्षेत्रासाठी काय केले जावे हे राष्ट्रपतीने आदेश काढून
ठरवावयाचे आहे. अर्थातच याबाबत, इतर बाबींप्रमाणे, राष्ट्रपती प्रभारी
मंत्र्यांच्या सल्ल्याप्रमाणे वागतील. त्यांना सल्ला दिल्यास ते दिल्लीसाठी
नायब राज्यपाल नियुक्त करतील, त्यांना असाच सल्ला दिल्यास ते
मद्रासच्या राज्यपालांमाफंत कूर्गचा किंवा कूर्गच्या लोकांची इच्छा जाणून
म्हैसूरच्या शासकाच्या द्वारा कारभार पाहातील. अध्यादेशाच्या माध्यमातून
ते स्थानिक विधिमंडळ किंवा सल्लागार मंडळ यांची नियुक्ती करु
शकतील. त्यांचे स्वरुप, अधिकार आणि कार्य अध्यादेशात निर्देशित
केल्याप्रमाणे राहातील. मसुदा समितीला संबंधित प्रदेशांच्या विभिन्न
गरजांशी जुळणारी ही लवचिक योजना वाटते.
समितीने अशीही तरतूद केली आहे की, भारतीय संस्थानांचे
(Indian States) जशी ओरिसात आहेत व ज्यांनी आपली संपूर्ण सत्ता,
कार्यक्षेत्र आणि अधिकार केद्र सरकारकडे सोपविली आहेत, त्यांचे
प्रशासन ते केंद्रशासित क्षेत्रे समजून, मुख्य आयुक्त, नायब राज्यपाल
किंवा शेजारील राज्याचा राज्यपाल अथवा शासक यांच्यामार्फत
प्रत्येक क्षेत्राच्या गरजेनुसार करण्यात येईल.
अनुच्छेद २१६ ते २३२ :
१४. वैधानिक अधिकारांची विभागणी.--केंद्रीय अधिकार समितीने शिफारस केल्याप्रमाणे आणि संविधान सभेने स्वीकारल्याप्रमाणे वैधानिक सूचितील बहुतेक भागात बदल केला नाही, परंतु मसुदा समितीने बदल केलेल्या तीन बाबींकडे मी आपले लक्ष वेधू इच्छितो.
(अ) समितीने असे सुचविले आहे की, जेव्हा सर्वसाधारणपणे राज्यसूचीत
समाविष्ट असलेल्या विषयाला राष्ट्रीय महत्त्व प्राप्त होते तेव्हा त्याबाबत केद्रीय
संसद कायदा करु शकते. राज्याच्या अधिकारावर अनावश्यक अतिक्रमण
होणार नाही यादृष्टीने यासाठी मसुद्यात अशी तरतूद करण्यात आली आहे की,