१०६ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लेखन आणि भाषणे
विचार केला. समिती या मताची आहे की इतर देशांप्रमाणे या देशातील भावी विधिमंडळे सेवाक्षेत्राला नि:पक्षपातीपणे हाताळतील.
अनुच्छेद २८९ ते २९१ :
१७. निवडणूक, मतदान हक्क इत्यादि.--मतदार संघांची क्षेत्रे आखून देण्यासहित मतदानविषयक तपशील संविधानात अंतर्भूत करण्याची गरज समितीला वाटली नाही. सहाय्यक कायदे मंडळावर हे काम करण्याचे सोपविले आहे.
अनुच्छेद ३०४ :
१८. संविधान दुरुस्ती.--समितीने काही निर्धारित बाबींच्यासंदर्भात राज्य विधिमंडळाकरिता सीमित संवैधानिक अधिकारांच्या तरतुदींचा समावेश केला आहे. |
अनुच्छेद २९२, २९४ आणि ३०५ :
१९. अल्पसंख्यांकांना संरक्षण.--विधिमंडळातील जागांमध्ये आणि लोकसेवांमधील जागांमध्ये राखीव जागा असण्याबाबत सल्लागार समिती आणि संविधान सभेने घेतलेल्या निर्णयांना मसुद्यात अंतर्भूत केले आहे. या तरतुदी . भारतीय संस्थानांना लागू होत नसल्या तरी भारताचे व्यापक हित पाहता भारतीय संस्थानांनी तेथील अल्पसंख्यांकांसाठी अशाच स्वरूपाच्या तरतुदी स्वीकाराव्या. मसुदा समितीने या बाबीच्या महत्त्वाकडे आपले लक्ष वेधावे असे मला निक्षून सांगितले आहे.
परिशिष्ट १ ले:
२०. भाषावार प्रांत.--पहिल्या परिशिष्टाचा भाग १ आणि त्याच्या तळटीपेकडे मी आपले खास लक्ष वेधू इच्छितो. संविधान अंतिमतः स्वीकारण्यापूर्वी जर आंध्र किंवा दुसऱ्या कोणत्याही भाषिक प्रांताचा या परिशिष्टात उल्लेख करावयाचा असेल तर भारत सरकार कायदा १९३५ च्या अनुच्छेद २९० अंतर्गत अशासाठी राज्यपालांचे प्रांत अशी स्वतंत्रपणे योजना करण्यासाठी लवकरात लवकर पाऊले उचलावी लागतील. अर्थातच नवीन संविधानात नवीन राज्यांच्या निर्मितीच्या तरतुदी आहेत. परंतु हे नवीन संविधानाच्या अंमलबजावणी नंतरच घडून येणार आहे.
परिशिष्टे ५ व ६ : |
२१. अनुसूचित जमाती, अनुसूचित क्षेत्रे आणि जमाती क्षेत्रे.--या विषयाशी संबंधित उपसमित्यांनी केलेल्या शिफारसी समितीने परिशिष्टांमध्ये _ समाविष्ट केल्या आहेत.