खरेच, संविधानांतर्गत काही. . . . . . दुष्टता जबाबदार असेल १०९
मसुदा समितीने निर्माण केलेला हा संविधानाचा मसुदा एक असाधारण दस्तावेज आहे. यात ३१५ अनुच्छेद आणि ८ परिशिष्टे अंतर्भूत आहेत. संविधानाचा हा मसुदा इतर कोणत्याही देशाच्या संविधानाच्या तुलनेत अधिक विस्तृत झाला आहे हे मान्यच केले पाहिजे. ज्यांनी याचे वाचन केले नाही त्यांना या मसुद्याची ठळक आणि विशेष वैशिष्ट्ये कळू शकणार नाहीत.
संविधानाचा हा मसुदा आठ महिनेपर्यंत लोकांसमोर उपलब्ध होता. एवढा प्रदीर्घ कालावधी मित्र, टीकाकार व विरोधक यांना यातील तरतुदींवर त्यांची प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यासाठी पुरेसा होता. यातील काही प्रतिक्रिया अनुच्छेदांचा अर्थ न कळल्यामुळे किवा चुकीचा अर्थ लावल्यामुळे व्यक्त करण्यात आल्यात असे मी निश्चितपणे म्हणू शकतो. काहीही असो, आक्षेप घेण्यात येत आहेत तेव्हा त्यांना उत्तर दिलेच पाहिजे.
या दोन्ही कारणास्तव हा मसुदा विचारार्थ प्रस्तुत करताना संविधानाच्या ठळक वैशिष्ट्यांकडे मी आपले लक्ष वेधू इच्छितो. सोबतच घेण्यात आलेल्या आक्षेपांनाही उत्तर देऊ इच्छितो. त्यापूर्वी संविधान सभेने नेमलेल्या तीन समित्यांचे अहवाल मी सभागृहास सादर करू इच्छितो.--(१) मुख्य आयुक्तांच्या प्रांतांसंबंधी अहवाल (२) केन्द्र आणि राज्यांच्या अर्थसंबंधविषयक तज्ञ समितीचा अहवाल व (३) आदिवासी क्षेत्रांसंबंधी सल्लागार समितीचा अहवाल, जो मसुदा समितीला विचारार्थ बराच उशिरा मिळाला तरी त्याच्या प्रती सभागृहातील सर्व सदस्यांना वितरित करण्यात आल्या आहेत. हा अहवाल आणि त्यातील शिफारसींचा मसुदा समितीने विचार केला असला तरी या
सभागृहापुढे औपचारिकदृष्ट्या ठेवणे उचित होईल.
आता मुख्य विषयाकडे वळू या. संविधान विषयक कायद्याचा विद्यार्थी,
संविधान हाती पडल्यावर दोन प्रश्न निश्चितपणे विचारील. पहिला,
संविधानाला शासनाचा कोणता प्रकार अभिप्रेत आहे व दुसरा प्रश्न म्हणजे
संविधानाचे स्वरूप कोणते आहे? हे दोन प्रश्न इतके महत्त्वपूर्ण आहेत
की, प्रत्येक संविधानाला त्यांचा विचार करावाच लागतो. या दोन प्रश्नांपैकी
मी पहिला प्रश्न आधी विचारात घेतो. |
संविधानाच्या मसुद्यात भारतीय संघ राज्याच्या सर्वोच्चपदी कार्यकारी
अधिकाऱ्याची तरतूद आहे ज्याला संघाचा राष्ट्रपती म्हटले जाईल.
या कार्यकारी अधिकाऱ्याचा हुद्दा आपल्याला अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाची
आठवण करुन देतो. परंतु नावाच्या सादृष्याव्यतिरिक्त अमेरिकेतील
शासनपद्धती आणि मसुदा समितीने पुरस्कृत केलेली शासनपद्धती यात कोणतेही साम्य नाही. अमेरिकेतील शासनपद्धतीला अध्यक्षीय शासनपद्धती
म्हणतात. संविधानाच्या मसुद्यात संसदीय प्रणाली पुरस्कृत केली आहे. `या दोन्हीमध्ये मूलभूत फरक आहे.