११२ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लेखन आणि भाषणे
असणे होय. दुहेरी सत्ता केन्द्र अस्तित्वात असण्यापर्यंत मसुदा संविधान हे संयुक्त संविधानासारखे आहे. प्रस्तावित संविधानातील दुहेरी सत्ता केन्द्रात केन्द्रस्थानी एक संघराज्य असेल आणि त्याच्या परिघात घटक राज्ये असतील. संविधानाने त्यांच्यासाठी निर्धारित केलेल्या क्षेत्रात त्यांना बहाल केलेल्या सार्वभौम अधिकारांचा उपयोग करण्यासाठी ती स्वतंत्र असतील. अमेरिकेतसुद्धा दुहेरी सत्ता केन्द्रे आहेत, त्यापैकी एकाला संयुक्त सरकार व दुसऱ्याला राज्य सरकारे म्हणतात, जी प्रस्तावित संविधानातील संघराज्य व घटकराज्ये यांच्याशी साधर्म्य राखणारी आहेत. अमेरिकेच्या संविधानात संयुक्त सरकार हे केवळ राज्यांचा संघ नाही, तसेच घटकराज्ये ही संयुक्त सरकारचे प्रशासकीय घटक किंवा अभिकर्ते नाहीत. अशाच प्रकारे मसुदा संविधान।त निर्देशित केल्याप्रमाणे भारतीय संविधान हे राज्यांचा संघ नाही. तसेच घटक राज्ये ही केन्द्र सरकारचे प्रशासकीय घटक किंवा अभिकर्त्या संस्था नाहीत. याठिकाणी भारत आणि अमेरिकेच्या संविधानातील समानता संपुष्टात येते. दोन्ही संविधानातील या समानतेपेक्षा, दोन्हींना एक दुसऱ्यापासून वेगळे करणारे भेद अधिक मूलभूत आणि नजरेत भरण्यासारखे आहेत.
अमेरिकन संघराज्य व भारतीय संघराज्य यात दोन प्रमुख भेद आहेत. अमेरिकेतील दुहेरी सत्ताकेन्द्राची प्रणाली ही दुहेरी नागरिकत्वाशी निगडित आहे. अमेरिकेत एक देशाचे नागरिकत्व आहे. परंतु त्याचवेळी तिथे घटक राज्याचेही नागरिकत्व आहे. अमेरिकेच्या संविधानात झालेल्या १४ व्या घटना दुरूस्तीमुळे दुहेरी नागरिकत्वाचा ताठरपणा बराच शिथील करण्यात आला आहे. यामुळे, अमेरिकेच्या नागरिकाचे हक्क, विशेषाधिकार आणि स्वातंत्र्य काढून घेण्यावर राज्यांना प्रतिबंध करण्यात आला आहे. त्याचवेळी विलियम अँडरसन यांनी निदर्शनास आणल्याप्रमाणे, मतदानाचा अधिकार आणि सरकारी सेवेमधील संधी इत्यादी राजकीय बाबतीत राज्ये स्वतःच्या नागरिकांच्या बाजूने पक्षपात करू शकतात आणि करतात. हा पक्षपात अनेक बाबतीत टोकालाही जातो. राज्यात किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये नोकरी मिळण्यासाठी बहुतांश ठिकाणी तो त्याच राज्याचा रहिवासी किंवा नागरिक असावा लागतो. कायदा, औषधी आदि क्षेत्रात, सार्वजनिक व्यवसायाला आवश्यक असणारा परवाना मिळविण्यासाठी राज्याचा रहिवासी किंवा नागरिक असणे याची बरेचदा गरज असते. ज्या मद्यविक्री आणि कर्जरोखे सारख्या व्यवसायात शासकीय कायदे कठोरपणे पालन करण्याची गरज असते, तिथेही वर उल्लेखिलेल्या अटींची पूर्तता करावी लागते.