खरेच, संविधानांतर्गत काही. , . . . . दुष्टता जबाबदार असेल ११३
स्वतःच्या नागरिकांच्या विशेष लाभासाठी प्रत्येक घटक राज्याला त्यांच्या कार्यक्षेत्रात काही विशेष अधिकार बहाल करण्यात आले आहेत. उदा. शिकार आणि मच्छिमारी त्या अर्थाने राज्याच्या अधिकारात असतात. शिकार आणि मच्छिमारी करिता आवश्यक असलेला परवाना मिळविण्यासाठी राज्याचा रहिवासी नसलेल्या व्यक्तिकडून राज्याचा रहिवासी असलेल्या व्यक्तिपेक्षा अधिक शुल्क आकारण्याचा प्रधात आहे. राज्यातील महाविद्यालये व विद्यापिठीय प्रवेशासाठी राज्याचा रहिवासी नसलेल्यांकडून अधिक शुल्क आकारण्यात येते. आणि आणीबाणीचा प्रसंग सोडल्यास इस्पितळे आणि अनाथालयात राज्यातील लोकांनाच प्रवेश देण्यात येतो.
थोडक्यात, असे अनेक अधिकार आहेत की जे राज्य सरकार केवळ आपल्या नागरिकांना आणि रहिवाश्यांनाच देते, रहिवासी नसलेल्यांना ते कायदेशीररित्या नाकारले जातात, अथवा रहिवाश्यांपेक्षा रहिवासी नसलेल्यांवर अधिक कठीण अटी लावून ते बहाल करण्यात येतात. स्वतःच्या राज्यातील नागरिकांना मिळालेल्या या सवलतींमुळे राज्याच्या नागरिकत्वाला एक विशेष दर्जा प्राप्त होतो. यासर्वांचा साकल्याने विचार करता राज्याचा नागरिक असणाऱ्या आणि नसणाऱ्याच्या अधिकारात बराच फरक दिसून येतो. तात्कालिक आणि अल्पकालीन वास्तव्यास असणाऱ्यांना प्रत्येक ठिकाणी काही विशेष अडचणींना
तोंड द्यावेच लागते.
प्रस्तावित भारतीय संविधानात दुहेरी राज्यपद्धती सोबत नागरिकत्व एक आहे. संपूर्ण भारताचे फक्त एकच नागरिकत्व आहे. ते भारतीय नागरिकत्व आहे. राज्याचे नागरिकत्व नाही. कोणत्याही राज्याचा रहिवाशी असला तरी प्रत्येक भारतीयाला नागरिकत्वाचे समान अधिकार आहेत. प्रस्तावित भारतीय संविधानातील दुहेरी राज्यपद्धती ही अमेरिकेतील दुहेरी राज्यपद्धतीपेक्षा आणखी एका अन्य बाबतीत वेगळी आहे. अमेरिकेत केन्द्राचा आणि घटकराज्यांचा संविधानातील संबंध सैल आहे. अमेरिकेतील केन्द्र आणि राज्य सरकारांच्या संबंधांचे वर्णन करताना ब्राईस (87५८९) म्हणतो,
'' केन्द्र किंवा राष्ट्रीय सरकार आणि राज्य सरकारे यांची तुलना एकाच भूमीवरील मोठी इमारत व लहान इमारतींचा समूह यांच्याशी करता येईल, परंतु त्या परस्पराहून मूलतः भिन्न आहेत. “