११४ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लेखन आणि भाषणे
अमेरिकेतील राज्य सरकारे आणि केन्द्र सरकार परस्परांपासून भित्र आहेत, पण किती भित्र आहेत ? या भिन्नत्वाची काही अंशी कल्पना पुढील वस्तुस्थितीवरून स्पष्ट होते.
(१) शासनाचे प्रजासत्ताक स्वरूप कायम ठेवून अमेरिकेतील प्रत्येक
राज्याला स्वतःचे संविधान निर्माण करण्याची मुभा आहे.
(२) राष्ट्रीय सरकारवर अवलंबून न राहाता राज्यातील लोकांनी स्वतःच्या
संविधानात बदल घडवून आणण्याचा अधिकार नेहमीसाठी स्वतःकडे ठेवला
आहे.
ब्राइसच्याच शब्दात पुन्हा सांगावयाचे झाल्यास,
अमेरिकेतील राज्याच्या राष्ट्रसंघाचे हे स्वरूप राज्यांच्या स्वत:च्या
संविधानातील तरतूदींच्या बळावर आहे आणि राज्यसत्ता, विधीमंडळ, कार्यकारी
मंडळ आणि न्यायमंडळ ही राज्यसंविधानाची निर्मिती असून त्याच्या आधीन
आहेत."
प्रस्तावित भारतीय संविधानात मात्र अशी तरतूद नाही. भारतातील कोणत्याही राज्याला (कोणत्याही परिस्थितीत भाग--१ मधील ) स्वत:चे संविधान निर्माण करता येणार नाही. केन्द्र आणि राज्यांचे संविधान एकच असून यामधून कोणालाही बाहेर पडता येणार नाही व या चौकटीतच राहून त्यांना कार्य करावे लागेल.
आतापर्यंत मी आपले लक्ष अमेरिकेतील संघराज्य आणि प्रस्तावित भारतीय संघराज्य यातील फरकाकडे वेधले. प्रस्तावित भारतीय संघराज्याची आणखीही काही प्रमुख्य वैशिष्ट्ये आहेत की ज्यामुळे केवळ अमेरिकन संघराज्याच्याच नव्हे तर इतरही संघराज्यांपेक्षा तिचे वेगळेपण दिसून येते. अमेरिकेसहीत सर्व संघराज्यपदद्धती ह्या संघराज्यपद्धतीच्या ठरीव साच्यामध्ये बद्ध आहेत. कोणत्याही परिस्थितीत ते स्वत:चा आकार आणि प्रकार बदलवू शकत नाही. ती कधीही एकसंघ स्वरूप धारण करू शकत नाही. परंतु, मसुदा संविधान काळाच्या आणि परिस्थितीच्या गरजेनुसार केन्द्रीभूत तसेच संघराज्य ही दोन्ही रूपे धारण करू शकते. सामान्यस्थितीत ती संघराज्यपद्धतीने काम करील परंतु युद्धजन्य परिस्थितीत ती केन्द्रीभूत पद्धतीने कार्य करील, अशी तिची रचना करण्यात आली आहे. अनुच्छेद २७५ मधील प्रावधानानुसार राष्ट्रपतींना बहाल करण्यात आलेल्या अधिकारात त्यांनी घोषणापत्र जाहीर केले की, संपूर्ण चित्रच पालटून जाईल आणि राज्याचे केन्द्रीभूत राज्यात परिवर्तन होईल. या घोषणेनुसार केन्द्र सरकारला वाटले तर पुढील अधिकार प्राप्त करून घेता येतातः-{१) राज्यसूचीतील विषयासहितं कोणत्याही विषयावर कायदा करण्याचा अधिकार, (२) राज्यांच्या