खरेच, संविधानांतर्गत काही. . . . . . दुष्टता जबाबदार असेल ११५
अखत्यारीतील विषयांबाबत प्राप्त कार्यकारी सत्तेचा उपयोग राज्यांनी कसा करावा याबद्दल मार्गदर्शन करण्याचा अधिकार, (३) कोणत्याही अधिकाऱ्याकडे कोणत्याही उद्दीष्टानुसार सत्ता सोपविण्याचा अधिकार, आणि (४) संविधानातील आर्थिक तरतुदीं स्थगित करण्याचा अधिकार, कोणत्याही संघराज्याला अशाप्रकारे केन्द्रीभूत राज्यात परिवर्तन करण्याचा अधिकार नाही. प्रस्तावित मसुदा संविधानातील संघराज्यात आणि आपल्याला ज्ञात असलेल्या इतर सर्व संघराज्यात भेदाचा हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे.
प्रस्तावित भारतीय संघराज्यात आणि इतर संघराज्यात एवढाच फरक आहे असे नाही. संघपद्धतीत शासन जर परिणामकारक नसेल तर ते कमकुवत समजले जाते. दोन प्रकारच्या दुर्बलतांचे संघराज्यपद्धतीला दुष्परिणाम भोगावे लागतात अशी टीका केली जाते. एक आहे ताठरता आणि दुसरा कायदेशीरपणा. संघराज्यपद्धतीचे (Federal System) हे अंगभूत दोष आहेत याबद्दल दुमत होऊ शकत नाही. संघराज्याचे संविधान हे अनिवार्यपणे लिखित स्वरूपात असते आणि लिखित संविधान हे निःसंदिग्धपणे ताठर असते. संघराज्याचे संविधान म्हणजे संविधानातील कायद्यान्वयेच केन्द्र आणि राज्य सरकारांमध्ये सार्वभौमत्वाची विभागणी होय, याचे दोन अपरिहार्य परिणाम होतात.--(१) राज्यांना दिलेल्या क्षेत्रात केन्द्राने कोणत्याही प्रकारे हस्तक्षेप करणे अगर याऊलट झाले तर ते संविधानाचे उल्लंघन ठरते आणि (२) असे उल्लंघन हे न्यायकक्षेतील ठरून न्यायपालिकेकडूनच त्याचा निवाडा होऊ शकतो. संघराज्याचे हे स्वरूप असल्याने संघराज्य संविधान या कायदेशीरपणाच्या आरोपातून सुटू शकत नाही. संघराज्य संविधानाचे हे दोष अमेरिकेच्या संविधानात उघडपणे दिसून आले आहेत. |
नंतरच्या काळात संघराज्यपद्धतीचा स्वीकार केलेल्या देशांनी ताठरता आणि कायदेशीरपणा या अंगभूत दोषातून निर्माण होत असलेले दुष्परिणामं कमी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. यासंदर्भात ऑस्ट्रेलियाचे उदाहरण ठळकपणे देता येईल. ऑस्ट्रेलियाच्या संविधानाने संघराज्यातील ताठरता कमी करण्यासाठी खालील उपायांचा अवलंब केला आहे.
(१) राष्ट्रसंघाच्या संसदेला समवर्ती सूचीतील विषयांसंबंधी कायदे करण्याचे अधिकार देऊन अनन्यसाधारण विषयाबाबत कायदा करण्याचे अधिकार कमी केले.