४-११-१९४८ खरेच, संविधानांतर्गत काही चुकीच्या गोष्टी घडल्या तर त्यांस संविधान जबाबदार नसेल; माणसाची दृष्टता जबाबदार असेल - Page 154

११६ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लेखन आणि भाषणे

(२) संविधानातील अल्पकाळासाठी कार्यान्वित होणाऱ्या काही अनुच्छेदांची अंमलबजावणी ' संसदेने ठरविलेल्या कालावधीकरिता राहील ' अशी तरतूद केली.

हे उघड आहे की ऑस्ट्रेलियाच्या संविधानाअंतर्गत ऑस्ट्रेलियन संसद अशा अनेक गोष्टी करू शकते की ज्या अमेरिकन काँग्रेसच्या अधिकार क्षेत्रात येत नाहीत आणि त्या करण्यासाठी अमेरिकेच्या शासनाला सर्वोच्च न्यायालयाकडे धाव घ्यावी लागते. असा अधिकार देण्याची तात्तिवकता शोधण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या क्षमता, कौशल्य आणि इच्छेवर अवलंबून र हावे लागते.

ताठरता आणि कायदेशीरपणाची तीव्रता कमी करण्यासाठी मसुदा संविधानाने ऑस्ट्रेलियन योजनेचा खुद्द ऑस्ट्रेलियाने जेवढा उपयोग केला नाही त्यापेक्षा कितीतरी जास्त प्रमाणात पाठपुरावा केला आहे. ऑस्ट्रेलियाच्या संविधानाप्रमाणेच कायदा करण्याच्या समवर्ती अधिकारांबद्दलची प्रदीर्घ सूची समाविष्ट आहे. ऑस्ट्रेलियन संविधानात समवर्ती विषय ३९ आहेत. मसुदा संविधानात ते ३७ आहेत. आस्ट्रेलियाच्या संविधानाप्रमाणेच मसुदा संविधानात अशी ६ कलमे आहेत, ज्यांचे प्रावधान तात्पुरत्या काळासाठी असून परिस्थितीच्या अनुषंगाने संसद ती केव्हाही बदलवू शकते. संसदेला > ` 'वेषयांबाबत कायदे करण्याचे अनन्यसाधारण अधिकार देऊन मसुदा संविधानाने ऑस्ट्रेलियन संविधानाच्याही कितीतरी पुढे मजल मारली आहे. ऑस्ट्रेलियाच्या संसदेला कायदे करण्याचे विशेष अधिकार फक्त तीन विषयांबाबत आहेत तर मसुदा संविधानाने भारतीय संसदेला अशा प्रकारच्या ९१ विषयांबाबत कायदे करण्याचा विशेष अधिकार दिला आहे. अशाप्रकारे. स्वभावतःच ताठर समजल्या जाणाऱ्या संघराज्यपद्धतीला (7808181510) मसुदा संविधानाने शक्य तितकी जास्त लवचिकता प्राप्त करून दिली आहे.

मसुदा संविधानाने ऑस्ट्रेलियन संविधानाचे अनुसरण केले आहे किंवा ते फार मोठ्या प्रमाणात केले आहे असे म्हणून भागणार नाही. हे लक्षात घेतले पाहिजे की संघराज्यपद्धतीतील ताठरता व कायदेशीरपणावर मात करण्यासाठी नवीन उपायांची भर टाकली आहे जी वैशिष्ट्यपूर्ण असून अन्यत्र कुठेही आढळत नाही.

यातील पहिले म्हणजे सर्वसामान्य परिस्थितीत केवळ प्रांतांशी संबंधित असलेल्या विषयांबाबतही संसदेला कायदा करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. या बाबतीत अनुच्छेद २२६, २२७ आणि २२९ कडे मी निर्देश करु इच्छितो. अनुच्छेद २२६ नुसार राज्यसूचीतील एखादा विषय जरी राज्याशी संबंधित असला तरी देशाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरत असेल तर वरिष्ठ सभागृहात