११८ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लेखन आणि भाषणे
आहे. संघराज्यात जर वीस राज्ये असतील तर विवाह, घटस्फोट, वारसा हक्काचा कायदा, कौटुंबिक संबंध, करार, नुकसान भरपाईचा कायदा, गुन्हेगारी, वजन-मापे, हुंड्या आणि धनादेश, अधिकोषण आणि वाणिज्य, न्यायप्राप्तीची प्रक्रिया, प्रशासनाचा दर्जा आणि पद्धती याबाबत एखाद्याला वीस प्रकारच्या वेगवेगळ्या कायद्यांची कल्पना करावी लागेल. अशाप्रकारची परिस्थिती केवळ राज्यालाच कमकुवत करते असे नाही तर एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात जाणाऱ्या नागरिकालाही ती असह्य होते. कारण एका राज्यात कायदेशीर असणारी बाब दुसऱ्या राज्यात बेकायदेशीर असल्याचे त्याच्या निदर्शनास येते. भारताचे संघराज्य स्वरूप कायम ठेवण्याचे उपाय आणि मार्ग मसुदा संविधानाने सुचविले आहेत. परंतु त्याच वेळेस देशाचे ऐक्य अबाधित ठेवण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या मूलभूत विषयांमध्ये एकवाक्यता सुद्धा निर्माण केली आहे. मसुदा संविधानाने यासाठी तीन उपायांचा अवलंब केला आहे :
(१) एकच न्यायपद्धती,
(२) मूलभूत दिवाणी आणि फौजदारी कायद्यात एकवाक्यता, आणि
(३) महत्त्वाच्या पदांवरील नियुक्तीसाठी समान अखिल भारतीय नागरी सेवा.
मी म्हटल्याप्रमाणे दुहेरी न्यायपद्धती, दुहेरी विधी संहिता आणि दुहेरी नागरी सेवा या बाबी संघराज्याच्या अंगभूत दुहेरी राजकीय व्यवस्थेची तार्किक परिणती आहे. अमेरिकेमध्ये संघराज्य न्यायव्यवस्था आणि राज्य न्यायव्यवस्था एक दुसऱयापासून भिन्न आणि स्वतंत्र आहेत. भारतीय संघराज्यात जरी राज्यव्यवस्था दुहेरी असली तरी न्यायपद्धती मात्र मुळीच दुहेरी नाही. उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय एकाच न्याययंत्रणेची अभिन्न अंगे आहेत. आणि घटनात्मक कायदा, दिवाणी कायदा किवा फौजदारी कायदा यातून निर्माण होणाऱ्या सर्व खटल्यांच्या निरसनासाठी अधिकार क्षेत्र म्हणून उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाची एकसंध न्यायव्यवस्था निर्माण करण्यात आली आहे. या कार्यपद्धतीतील सर्व प्रकारच्या उपाययोजनांमधील भिन्नता टाळण्यासाठी ही व्यवस्था करण्यात ,आली आहे. जवळपास अशाचप्रकारची व्यवस्था असलेला कॅनडा हा एकमेव देश आहे. आऑऑस्ट्रेलियातही सर्वसाधारणपणे अशीच व्यवस्था आहे.
नागरी आणि सामुदायिक जीवनाचा आधार असलेल्या कायद्यांमधील भिन्नता दूर करण्यासाठी काळजी घेण्यात आली आहे. दिवाणी आणि फौजदारी कायद्याच्या महत्त्वाच्या संहिता जसे नागरी आचार संहिता, दंड