खरेच, संविधानांतर्गत काही. . . . . . दुष्टता जबाबदार असेल ११९
संहिता, फौजदारी आचार संहिता, साक्षीचा कायदा, संपत्ती हस्तांतरण कायदा, विवाह कायदा, घटस्फोट आणि वारसा हक्क यांचा अंतर्भाव समवर्ती सूचित केलेला आहे की जेणेकरून संघराज्य पद्धतीला दुर्बल होऊ न देता आवश्यक एकवाक्यतेचे नेहमीसाठी जतन करता येईल.
मी सांगितल्याप्रमाणे संघराज्य (९९५९३) पद्धतीतील अंगभूत दुहेरी व्यवस्थेसोबतच सर्व संघराज्यामध्ये दुहेरी नागरी सेवाही पाठोपाठ निर्माण होते. सर्व संघराज्यांमध्ये एक केन्द्रीय नागरी सेवा आणि दुसरी राज्य नागरी सेवा असते, भारतीय संघराज्यात जरी दुहेरी व्यवस्थेसोबत दुहेरी नागरी सेवा असली तरी त्याला एक अपवाद आहे. हे उघड आहे की प्रत्येक देशाच्या प्रशासकीय संरचनेत प्रशासनाचा दर्जा टिकवून ठेवण्यासाठी काही मोक्याची पदे असतात. प्रशासनाच्या मोठ्या आणि गुंतागुंतीच्या व्यवस्थेत अशी पदे शोधून काढणे सोपे नसते. परंतु यात शंका नाही की, नागरी सेवेतील या जागांवर नियुक्त अधिकाऱ्यांच्या क्षमतेवर प्रशासनाचा दर्जा अवलंबून असतो. सुदैवाने आपल्याला, संपूर्ण देशासाठी समान असलेल्या प्रशासकीय पद्धतीचा वारसा लाभला आहे आणि अशी मोक्याची पदे कोणती आहेत याची आपल्याला जाणीव आहे. स्वतःची नागरी सेवा निर्माण करण्यापासून राज्यांना वंचित न ठेवता अखिल भारतीय स्तरावर भारतीय नागरी सेवेच्या मार्फत समान पात्रता आणि समान वेतनाच्या निकषावर निवड झालेल्या उमेदवारांचीच नियुक्ती संपूर्ण संघराज्यातील मोक्याच्या पदांवर करण्याचे प्रावधान संविधानात केले आहे.
प्रस्तावित संघराज्याची ही ठळक वैशिष्ट्ये आहेत. आता मी याबाबत टीकाकारांची काय मते आहेत त्याकडे वळतो.
असे म्हटल्या जात आहे की, मसुदा संविधानात नवीन काहीही नाही. त्यातील अर्धा भाग भारत सरकार कायदा १९३५ मधून घेतला आहे व उरलेला अर्धा भाग इतर देशांच्या संविधानातून उचललेला आहे. मसुदा समितीची स्वतःची निर्मिती फारच कमी आहे.
असा प्रश्न विचारला जावू शकतो की, जगाच्या इतिहासात आजच्या घडीला निर्माण करण्यात आलेल्या संविधानात काही नवीन असू शकते का ? पहिले लिखित संविधान निर्माण होऊन १०० वर्षापेक्षा अधिक काळ लोटला आहे. अनेक देशांनी याचे अनुकरण करुन स्वतःचे लिखित संविधान निर्माण कले आहे. संविधानाची व्याप्ती काय असावी याचा निर्णय फार पूर्वीच केला गेला आहे. तसेच संविधानाची मूलभूत तत्त्वे काय असावीत याबद्दल जागतिक