१२० डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लेखन आणि भाषणे
स्तरावर मान्यता निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रमुख प्रावधानांच्या बाबतीत सर्व संविधानांमध्ये सारखेपणा दिसून येणारच. आज निर्माण होत असलेल्या संविधानात नवीन जर काही करावयाचे असेल तर ते एवढेच की, जुन्या संविधानातील दोष दूर करण्यासाठी बदल सुचविणे आणि देशाच्या गरजेनुसार आवश्यक बाबींची भर टाकणे हे होय. याची मला खात्री आहे की, इतर संविधानांची आंधळेपणे नक्कल करण्याचा आरोप संविधानाच्या अपुऱ्या अभ्यासावर आधारित आहे. मसुदा संविधानात नवीन काय आहे हे मी लक्षात आणून दिले आहे. ज्यांनी संविधानाचा अभ्यास केला आहे आणि याबाबत नि:पक्षपातीपणे विचार करण्याची ज्यांची तयारी आहे ते मान्य करतील की, मसुदा समिती आपले कर्तव्य बजावित असताना अंध आणि गुलामी अनुकरणाच्या आरोपाची दोषी नाही.
भारत सरकार कायदा १९३५ मधील बराचसा भाग मसुदा संविधानात आहे या आरोपाबद्दल मी खंत व्यक्त करणार नाही. चांगल्या गोष्टी स्वीकारण्यात खजिल होण्यासारखे काही नाही. तो उसनवारीचा भाग नाही. संविधानाच्या मूलभूत संकल्पनांवर कुणाचाही बौद्धिक संपदा अधिकार नसतो. मला जर कशाचे वाईट वाटत असेल तर हे की, भारत सरकार कायदा १९३५ मधून घेतलेल्या तरतुदींचा बराचसा भाग हा बहुशः प्रशासनाच्या तपशिलाशी संबंधित आहे. है मला मान्य आहे की, प्रशासनाच्या तपशिलास संविधानात स्थान असू नये. संविधानात तो भाग टाळण्याचा मसुदा समितीने मार्ग शोधावा अशी माझी इच्छा आहे. परंतु त्याचा अंतर्भाव करण्याच्या गरजेचे समर्थन पुढील विधानावरुन करता येते. ग्रिसचा इतिहासकार ग्रोट याने म्हटले आहे की:
केवळ विशिष्ट वर्गातील बहुसंख्य लोकांनीच नव्हे तर सर्वांनी घटनात्मक नैतिकतेचे पालन करणे ही स्वतंत्र आणि शांततामय शासनासाठी अनिवार्य अट आहे. . स्वतःचे वर्चस्व स्थापन करण्याचे पुरेसे सामर्थ्य नसलेला कोणताही बलदंड आणि दुराग्रही अल्पसंख्यांकांचा वर्ग, स्वतंत्र संस्थांना कामकाज करणे अशक्यप्राय करुन सोडतो. "'
ग्रोटच्या मते, घटनात्मक नैतिकता म्हणजे, '' संवैधानिक तत्त्वांबद्दल सर्वोच्चप्रतिचा आदरभाव ठेवून, कायद्याच्या निश्चित चौकटीत राहून काम करणाऱ्या शासनांच्या आदेशाचे पालन करताना, स्वत:ची मते आणि कृती मुक्तपणे व्यक्त केली पाहिजे आणि जनतेशी संबंधित घेतलेल्या निर्णयांच्या अनुषंगाने सत्ताधाऱ्यांवर संयमित टीका केली पाहिजे. हे करीत असताना विविध पक्षांच्या चढाओढीतील कटुता स्वाभाविक असली तरी संवैधानिक तत्त्वाबद्दलचा आदर आपल्याइतकाच विरोधकांच्याही मनात आहे असा विशवास देशातील प्रत्येक नागरिकाच्या मनात रुजणे होय. “(ऐका . . . . . ऐका)