खरेच, संविधानांतर्गत काही. ... . . दुष्टता जबाबदार असेल १२३
स्वरूप देण्याचा प्रयत्न करणे हे सुद्धा तेवढेच चुकीचे आहे. दुहेरी हेतू साध्य होईल असा उपाय शोधणे आवश्यक आहे. सुरूवात म्हणून त्यात अल्पसंख्यांकांचे अस्तित्व मान्य करायलाच हवे. असाही प्रयत्न व्हावा की ज्यामुळे बहुसंख्यांक आणि अल्पसंख्यांक एक ना एक दिवस एकजीव होणे शक्य होईल. संविधान सभेने सुचविलेल्या उपायांचे स्वागत झाले पाहिजे कारण या उपायांमुळे हा दुहेरी हेतू साध्य होतो. धर्माधतेची भावना वाढीस लावून अल्पसंख्यांकांच्या सवलतींना विरोध करणाऱ्यांना मी दोन गोष्टी सांगू इच्छितो. एक अशी की, अल्पसंख्यांक स्फोटक शक्ती असते. जर तिचा स्फोट झाला तर त्यात संपूर्ण राज्यव्यवस्था उध्वस्त होऊ शकते. युरोपचा इतिहास अशा प्रकारच्या भरपूर आणि भयानक वास्तववादी घटनांचा प्रत्यक्ष साक्षीदार आहे. दुसरी गोष्ट अशी को, भारतातील अल्पसंख्यांकांनी स्वतःचे अस्तित्व बहुसंख्यांकांच्या हाती सोपविण्याचे मान्य केले आहे. आयर्लडची फाळणी टाळण्यासाठी झालेल्या वाटाघाटींच्या इतिहासात, रेडमंड कार्सनला म्हणाला होता की, " प्रोटेस्टंट
अल्पसंख्यांकांसाठी तुम्हाला हव्या असलेल्या कोणत्याही सवलतींची मागणी करा परंतु आयर्लंड एकसंध राहू द्या “ तेव्हा कार्सननी दिलेले उत्तर असे होते की, '“ चुलीत टाका तुमच्या सवलती ! तुम्ही आमच्यावर राज्य करावे हेच आम्हाला मान्य नाही. भारतातील कोणत्याही अल्पसंख्यांक समाजाने अशी भूमिका घेतलेली नाही. ही बहुसंख्यांकता मूलत: राजकीय नसून जातीयवादी आहे. अशा जातीयवादी बहुसंख्यांकांचे राज्य अल्पसंख्यांकांनी निष्ठेने स्वीकारले आहे. म्हणून अल्पसंख्यांकांच्या प्रति भेदभाव न करणे हे आपले . कर्तव्य आहे याची जाणीव बहुसंख्यांकांनी ठेवावी. अल्पसंख्यांकत्व टिकून राहणे किंवा एकजीव होणे हे बहुसंख्यांकांच्या वागणुकीवरच अवलंबून राहाणार आहे. अल्पसंख्यांकांच्या विरोधात भेदभाव करण्याची सवय बहुसंख्यांक ज्या क्षणी सोडतील त्या क्षणी अल्पसंख्यांक अस्तित्वात राहाण्याचे कारण उरणार नाही व ते एकजीव होतील.
मसुदा संविधानातील मूलभूत हक्कांशी संबंधित भागावर सर्वाधिक टोका झाली आहे. असे म्हटल्या जाते की, मूलभूत अधिकारांची व्याख्या करणाऱ्या कलम
१३ ची बऱ्याच अपवादांनी चाळणी करण्यात आली असून ह्या अपवादांनी मूलभूत अधिकारांना गिळंकृत केले आहे. एक प्रकारची फसवणूक असे म्हणून त्या कलमांचा धिक्कार करण्यात आला आहे. टीकाकारांच्या मते, मूलभूत अधिकार निरपेक्ष सुद्धा असणे आवश्यक आहे, अन्यथा ते मूलभूत अधिकार राहू शकत नाही. टीकाकार आपल्या युक्तीवादाच्या समर्थनार्थ अमेरिकन संविधानाचा
आणि त्या संविधानातील पहिल्या दहा दुरुस्त्यांमधील समाविष्ट हक्क विधेयकांचा
आधार घेतात. असे म्हटले जाते की, अमेरिकेच्या हक्क विधेयकात मूलभूत
अधिकार वास्तव आहेत कारण ते कोणत्याही मर्यादा आणि अपवादांनी नियंत्रित
नाहीत.