व खरेच, संविधानांतर्भत काही. . . .. . दुष्टता जबाबदार असेल १२५ र असे करण्यात आले नाहे, तिथे सर्व संबंधित बाबींचा विधार करून
| घेण्याचे न्यायपार्लिकैव॑र सौपविण्यात यावै असे ठरवता येईल. मला
वाईट वाटते की, अमेरिकैचै संविधान जाणून घेण्याबाबतच्ती ही चूक
तरी तिचा संपूर्णतः चुकीचा अर्थ लावण्यात येत आहे. अमैरिकन
असे काही करीत माही. एकत्र येण्याचा अधिकार हा अपवाद
श्षोडल्यास, अमेरिकेतील नागरिकांना हमी दिलेल्या मूलभूत अधिकारांवर
१अमेरिकेचे संविधान स्वतः कोणत्याही प्रकारच्या मर्यादा घालीत
भाही. अमेरिकेच्या संविधानाने मूलभूत अधिकारांवर मर्यादा घालण्याचा
अधिकार न्यायपालिकेवर सोपविला आहे हेही म्हणणे बरोबर नाही. मर्यादा
घालण्याचा अधिकार विधीमंडळाचा आहे. टीकाकारांनी गृहित ' धरल्यापेक्षा
वास्तविक परिस्थिती वेगळी आहे. अमेरिकेमध्ये संविधानाने अंतर्भूत केलेले
शभूलभूत अधिकार अनिर्बंध होते यात शंका नाही. असे असले तरी
विधीमंडळाच्या हे लगेच लक्षात आले की, मूलभूत अधिकारांवर मर्यादा घालून
“ह्यांना नियंत्रित करणे नितांत गरजेचे आहे. सर्वोच्च न्यायालयापुढे अशाप्रकारे
शा मर्यादांच्या संविधानात्मकतेचा प्रश्न ज्यावेळी निर्माण झाला तेव्हा असा
क्तिवाद करण्यात आला की, अमेरिकेच्या विधिमैडळाला अशाप्रकारच्या मर्यादा
श्वालण्याचा संविधानाने कोणताही अधिकार दिलेला नाही, तेव्हा सर्वोच्च
यायालयाने पोलिस अधिकारांचा सिद्धांत समोर आणला आणि मूलभूत
अधिकारांच्या अनिर्बधतेचे समर्थन करणाऱ्यांना विरोध करण्यासाठी असा
'श्ुक्तिवाद केला की, प्रत्येक राज्याला पोलिस अधिकार अंगभूत असल्यामुळे तो
बयाला आहे असे संविधानात स्वतंत्रपणे नमूद करण्याची गरज नाही. यापूर्वी
उल्लेखिलेल्या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्यातील शब्द मी उद्घृत
करतो. ते असे,
' लोककल्याणाला बाधा. पोहोचविण्याच्या उद्देशाने या स्वातंत्र्याचा दुरूपयोग
करणाऱ्यांना, सार्वजनिक नीतिमत्ता भ्रष्ट करू इच्छिणाऱ्यांना, गुन्हेगारीला प्रवृत्त
करणाऱ्यांना किंवा सार्वजनिक शांतता भंग करु पाहणाऱ्यांना स्वतःच्या पोलिस ह्निथिकारांचा उपयोग करून शिक्षा करण्याचा राज्याला अधिकार आहे, याबद्दल
श्वाव असू नये. . . . . . . . |
न मसुदा संविधानाने केले ते असे की, मूलभूत अधिकार अनिर्बंध आहेत अशी
शिचना करण्याऐवजी आणि पोलिस अधिकार सिद्धांताच्या सहाय्याने संसदेच्या
भदतीसाठी सर्वोच्च न्यायालयावर अवलंबून न ठेवता मूलभूत अधिकारांवर निर्बंध
श्ालण्याचा अधिकार संविधानाने प्रत्यक्ष राज्याला दिलेला आहे. त्यामुळे
क्षरिणामतः खरे तर काहीही फरक पडत नाही. एक प्रत्यक्षपणे जे करतो ते
'दुसरा अप्रत्यक्षपणे करतो. दोन्ही ठिकाणी मूलभूत अधिकार अनिर्बंध नाहीत.