१२८ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लेखन आणि भाषणे
संवैधानिक संबंधासाठी वेगळ्या प्रकारची तरतूद करण्यात आली आहे. संरक्षण, परराष्ट्रीय धोरण व दळणवळण यांच्याशी संबंधित बाबींशिवाय केन्द्रीय सूचीत समाविष्ट असलेल्या सर्व बाबींना स्वीकारण्याचे भारतीय संस्थानांवर बंधन राहणार नाही. समवर्ती सूचीतील विषय स्वीकारण्याचे त्यांच्यावर बंधन नाही. मसुदा संविधानात समाविष्ट असे राज्य सूचीतील विषय स्वीकारण्याचे त्यांच्यावर बंधन नाही. स्वतःच्या घटना परिषदा निर्माण करून स्वतःची संविधाने निर्माण करण्याचे त्यांना स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे. अर्थातच हे सर्व फारच दुर्दैवी आहे आणि माझी धारणा आहे की ते केवळ असमर्थनीय आहे. हा भेदभाव देशाच्या कार्यक्षमतेलासुद्धा धोकादायक सिद्ध होऊ शकतो. हा भेदभाव जोपर्यंत कायम राहील, तोपर्यंत केन्द्रीय सत्ता अखिल भारतीय स्तरावरील विषयांबाबत स्वत:ची परिणामकारकता गमावून बसेल. कारण सर्व विषयांच्या बाबतीत आणि सर्व ठिकाणी जर सत्तेचा उपयोग करता येत नसेल तर ती सत्ताच नव्हे. युद्धाची परिस्थिती निर्माण झाल्यास आणि काही क्षेत्रात अत्यंत आवश्यक असणाऱ्या अधिकारांच्या वापरावर मर्यादा येत असल्यास संपूर्ण देशाचे जीवन पूर्णतः संकटात येऊ शकते. अधिक गंभीर बाब अशी की मसुदा संविधानात भारतीय संस्थानांना स्वतःचे सैन्य उभारण्याची मुभा दिली आहे. मला वाटते की ही तरतूद अतिशय धोकादायक आणि मागे नेणारी असून, भारताचे विघटन करण्यास आणि केन्द्र शासनाला उलथून पाडण्यासाठी कारणीभूत ठरू शकेल. मसुदा समितीच्या मानसिकतेचा चुकीचा अर्थ जर मी लावत नसेल तर याबाबत ती मुळीच समाधानी नव्हती. तिची मुळातून अशी इच्छा होती की, प्रांत आणि भारतीय संस्थाने यांच्या केन्द्राशी असणाऱ्या संवैधानिक संबंधांचा एकच आधार असावा. दुर्दैवाने, त्यांना याबाबत काहीही सुधारणा घडवून आणता आली नाही. संविधान सभेच्या निर्णयाला ती बांधलेली होती आणि दुसरीकडे संविधान सभा ही वाटाघाटींसाठी नेमलेल्या दोन समित्यांमध्ये झालेल्या कराराशी बांधलेली होती.
परंतु जर्मनीत जे घडले त्यावरून आपण धैर्य प्राप्त करू शकतो. १८७० मध्ये बिस्मार्कने स्थापन केलेले जर्मन साम्राज्य २५ घटकांचे संमिश्र राज्य होते. या २५ घटकांपैकी २२ राजेशाही राज्ये होती आणि ३ प्रजासत्ताक नगर राज्ये होती. आपणा सर्वाना माहित आहे की काळाच्या ओघात त्यांच्यातील हे वेगळेपण नष्ट झाले आणि एका संविधानाखाली एका भूमीवर राहणारे एकसंध लोक असे स्वरूप जर्मनीला प्राप्त झाले. जर्मनीपेक्षाही भारतीय संस्थानांच्या विलिनीकरणाची प्रक्रिया ही अधिक जलद राहील. १५ ऑगस्ट, १९४७ रोजी