डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लेखन आणि भाषणे १३०
एकच आहेत. अमेरिकन फेडरेशन हे अविध्वंसनीय असून कोणत्याही राज्याला त्यातून बाहेर पडण्याचा अधिकार नाही हे सिद्ध करण्यासाठी अमेरिकन लोकांना गृहयुद्ध करावे लागले. मसुदा समितीने हा विचार केला की, तर्क किंवा वादावर ही बाब सोपविण्यापेक्षा सुरूवातीलाच त्याची स्पष्टपणे
नोंद करावी.
संविधान दुरूस्तीशी संबंधित प्रावधानांवर मसुदा संविधानाच्या टीकाकारांनी कठोर टीका केली आहे. असे म्हटले गेले आहे की, मसुद्यात अंतर्भूत तरतुदींमुळे दुरूस्ती करणे कठीण होणार आहे. असे सुचविण्यात आले आहे की, निदान काही वर्षे साध्या बहुमताने संविधानात दुरूस्ती करता आली पाहिजे. हा युक्तिवाद चतुराईयुक्त व कावेबाज आहे. असेही म्हटले गेले आहे की, ही संविधान सभा प्रौढ मतदान पद्धतीने निवडलेली नाही. उलट भविष्यातील संसद ही प्रौढ मतदान पद्धतीने निवडली जाणार आहे आणि तरी सुद्धा संविधान सभेला साध्या बहुमताने संविधान मंजूर करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. दुसरीकडे भविष्यातील संसदेला मात्र हा अधिकार नाकारण्यात आला आहे. मसुदा संविधानातील ही विसंगती आहे असे खुलेआम सांगितले जात आहे. या आरोपाचे मला खंडन केलेच पाहिजे कारण त्याला काहीच आधार नाही. मसुदा संविधानातील संविधान दुरूस्तीच्या संदर्भातील तरतुदी किती साध्या आहेत हे पाहाण्यासाठी एखाद्याने अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलियाच्या संविधानातील दुरूस्ती करण्याच्या तरतुदींचा अभ्यास करावा. त्यांच्याशी तुलना करता मसुदा संविधानातील तरतुदी सर्वात साध्या असल्याचे दिसून येईल. परंपरागत संकेत किवा सार्वमत यासारख्या गुंतागुंतीच्या आणि कठीण कार्यपद्धतीला मसुदा संविधानाने टाळले आहे. दुरूस्तीचे अधिकार केन्द्रीय आणि प्रांतिक विधीमंडळांवर सोपविले आहेत. काही विशिष्ट विषयांच्या, जे फारच कमी आहेत, दुरूस्तीसाठी राज्य विधिमंडळांच्या मंजुरीची गरज राहील. संविधानातील इतर सर्व अनुच्छेदांमध्ये दुरूस्ती करण्याचा अधिकार संसदेला देण्यात आला आहे. बंधन एवढेच आहे की, सभागृहात उपस्थित असणाऱ्या आणि मतदान करणाऱ्या सभासदांच्या > पेक्षा कमी असणार नाही इतक्या बहुमताने आणि प्रत्येक सभागृहातील एकूण सदस्यसंख्येच्या बहुमताने ती दुरूस्ती व्हायला हवी. संविधान दुरूस्तीच्या अधिक सोप्या पद्धतीची कल्पना करणे कठीण आहे.