खरेच, संविधानांतर्गत काही. . . . . . दुष्टता जबाबदार असेल १३१
दुरूस्तीसंबंधीच्या प्रावधानांवर करण्यात येत असलेल्या विसंगतीचा आरोप, संविधान सभा आणि संविधानानुसार निवडून येणाऱ्या भविष्यकालीन संसद यांच्या बाबतच्या चुकीच्या समजुतीवर आधारलेला आहे. संविधान निर्माण करतामा संविधान सभेचा पक्षीय दृष्टिकोन नाही. एक उत्कृष्ट आणि कार्यकारी संविधान निर्माण करण्यापलिकडे तिचा अन्य कोणताही स्वार्थी हेतू नाही. संविधानातील. अनुच्छेदांचा विचार करतेवेळी विशिष्ट मापदंडांचा उपयोग करण्याची तिची दृष्टी नव्हती. भविष्यातील संसदेने जर संविधान सभेचे रूप धारण केले तर तिचे सभासद पक्षीय दृष्टिकोन स्वीकारतील आणि पक्षीय कार्यक्रम अंमलात आणण्याच्या उद्देशाने जे अनुच्छेद अडथळे वाटतात त्यात ते दुरुस्त्या करतील. संसदेपुढे स्वार्थी हेतू असू शकतो, संविधान सभेसमोर मात्र असा कोणताही हेतू नाही. संविधान सभा आणि भावी संसद यात हाच फरक आहे. यावरून हे स्पष्ट होते की, संविधान सभा जरी सीमित मतदान पद्धतीने निवडून आली असली तरी साध्या बहुमताने संविधान पारित करण्यासाठी ती विश्वासपात्र आहे. आणि संसद जरी प्रौढ मतदान पद्धतीने निवडून आली असेल तरी दुरूस्तीसाठी तसाच अधिकार देण्यास ती विश्वासपात्र ठरत नाही.
मसुदा समितीने तयार केलेल्या मसुदा संविधानावर करण्यात आलेल्या सर्व आक्षेपांना मी यथोचित उत्तर दिले आहे, असा मला विशवास वाटतो. गेले आठ महिने संविधान लोकांपुढे विचारार्थ होते. या दरम्यान संविधानावर करण्यात
आलेल्या दखल घेण्यायोग्य महत्त्वाच्या प्रतिक्रिया आणि आक्षेपांपेकी काही सुटले आहे असे मला वाटत नाही. मसुदा समितीने तयार केलेल्या संविधानाचा
स्वीकार करायचा किंवा ते मंजूर करण्यापूर्वी त्यात काही बदल करायचा हे
संविधान सभेने ठरवावयाचे आहे. |
परंतु मी हे सांगू इच्छितो, भारतातील काही प्रांतीक विधिमंडळांनी संविधान
मसुद्यावर चर्चा केली आहे. बॉम्बे, सी. पी., प. बंगाल, बिहार, मद्रास व पूर्व
पंजाब इथे चर्चा झाली. हे खरे आहे की, काही प्रांतिक विधिमंडळात
संविधानातील आर्थिक तरतूदीबाबत आणि मद्रासमध्ये अनुच्छेद २२६ बाबत
गंभीर आक्षेप घेण्यात आलेले होते. परंतु हा अपवाद सोडल्यास, कोणत्याही
प्रांतिक विधिमंडळात संविधानातील अनुच्छेदांवर कोणताही गंभीर आक्षेप
घेण्यात आला नाही. कोणतेही संविधान परिपूर्ण असत नाही आणि मसुदा
संविधान अधिक चांगले करण्याच्या उद्देशाने मसुदा समिती स्वतःच काही
दुरूस्त्या सुचविणार आहे. परंतु प्रांतिक विधिमंडळांमध्ये झालेल्या चर्चा
मला असे म्हणण्याचे धैर्य देतात की, मसुदा समितीने निर्माण केलेले संविधान