हिंदू आचारधर्मातील .. .. . . दुसरे काहीही नाही १४९
प्रत्येक बिल लोकमतासाठी प्रसृत करावे अथवा त्यास प्रसिद्धी द्यावी ही गोष्ट ` सरकारवर अगर या गृहावर बंधनकारक नाही. दुसरे असे की, या बिलाचा अंमल प्रातापुरताच राहावा अशी बुद्धिपुरःसर व्यवस्था करण्यात आली आहे. प्रांतापुरतेच बोलावयाचे झाले तर तीन वेळा हे बिल लोकमत अजमावण्यासाठी प्रसृत केले होते. चौथ्यांदा पुन्हा एकदा सदर बिल लोकमतापुढे ठेवल्याने काही कार्यभाग होईल, असे मला वाटत नाही. सदर कोड ज्यावेळी संस्थानांसही लागू करण्यात येईल त्यावेळी मी हे खात्रीने सांगतो की, संस्थानातील लोकमताचा विचार केला जाईल. |
सिलेक्ट कमिटीने वैवाहिक हक्कासंबंधी तसेच कायदेशीर घटस्फोटासंबंधी दोन नवे परिच्छेद मूळ बिलास जोडले आहेत..
धर्मातर केल्यामुळे ज्यावेळी वडील तो दत्तकविधी करण्यास कायदेशीरदृष्ट्या नालायक ठरतो त्यावेळी आपले मूल दत्तक देण्याचा अधिकार मातेकडे राहिलाच पाहिजे, असे सिलेक्ट कमिटीचे म्हणणे आहे. त्याचप्रमाणे एखाद्या हिंदू विधवेने धर्मातर केले तर आपले मूल दत्तक देण्याचा तिचाही अधिकार काढून घेण्यात यावा, अशी व्यवस्था बिलात केली आहे.
दत्तक विधीचे जे भिन्न प्रकार आहेत त्याबद्दलही थोडा फरक सुचविला आहे. सिलेक्ट कमिटीने असा निर्णय घेतला आहे की, कोडमध्ये नमूद केलेल्या दत्तक-प्रकाराव्यतिरिक्त कोणासही दत्तक-विधी करता येणार नाही.
सिलेक्ट कमिटीने यासंबंधी दोन फेरबदल सुचविले आहेत. हिंदू वडिलास
आपल्या मुलाचा नैसर्गिक पालक होण्याचा जो अधिकार आहे तो जर वडिलाने संन्यास घेतला अथवा धर्मांतर केले तर काढून घेण्यात आला आहे. हिंदुंचे संघटिकरण करण्याचा हेतू बिलाचे मुळाशी असल्याने अशाप्रकारची अट लादणे
आवश्यक होते.
कन्येच्या हक्कात सिलेक्ट कमिटीने महत्त्वाचा फेरबदल केला आहे. मूळ
बिलात असे प्रतिपादन करण्यात आले होते की, कन्येस पुत्राच्या निमपट हिस्सा
मिळेल. परंतु न्याय्य पद्धतीने वाटणी व्हावी म्हणून तसेच स्त्रियाही वारसांच्या
अनुक्रमात राहाव्यात म्हणून मुलीचा हिस्सा मुलाच्या हिश्याशी समसमान राहावा
अशी व्यवस्था सिलेक्ट कमिटीने केली आहे.
आजपर्यंत रूढ असलेल्या कायद्याविरूद्ध सध्याचे कोड आहे, असे काही
आक्षेप घेण्यात येत आहे. त्याबद्दल सभागृहाला मी मोकळ्या मनाने सांगू इच्छितो