राजकीय पक्षांनी स्वत:च्या .. . . . . . आल्याशिवाय राहाणार नाही १६७
दुसऱ्या एके ठिकाणी त्यांनी म्हटले आहे, ते असे की :
“ देशहितासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या संस्थांना स्पर्श करता येणार नाही किंवा त्यात फेरबदल करता येणार नाही, त्यांच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी त्यांना उत्तरदायी धरता येणार नाही कारण लोकांच्या हिताची जबाबदारी विशवस्तपणे ज्यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे, त्यासाठी त्यांना काही अधिकार बहाल करण्यात आले आहेत. कदाचित सत्तेचा दुरुपयोग करणाऱ्या राजेशाहीविरुद्ध हे परिणामकारक प्रावधान असू शकेल ! परंतु ही कल्पना राष्ट्राच्या दृष्टीने मात्र अतिशय असंमजसपणाची आहे. तरी आपले कायदेपंडित आणि धर्मगुरु हे तत्त्व सामान्यतया बिबविण्याचा प्रयत्न करतात आणि समजतात की, आपली मागची पिढी आपल्यापेक्षा अधिक मुक्तपणे भूतलावर वावरत होती. आपल्याला बदल करता येणार नाही असे अपरिवर्तनीय कायदे लादण्याचा तिला अधिकार होता. त्याचप्रमाणे भावी पिढीला बदलविता येणार नाही असे कायदे आपण केले आणि ते भावी पिढीवर लांदले तर वास्तवात हे जग मेलेल्यांचे असेल, जिवंत लोकांचे असणार नाही."
जेफरसनने जे सांगितले आहे, ते केवळ सत्यच नाही तर ते निखळ सत्य आहे, हे मी मान्य करतो. त्याबद्दल दुमत होऊ शकत नाही. जेफरसनने सांगितलेल्या तत्त्वाकडे संविधान सभेने पाठ फिरविली असती तर तिच्यावर निश्चितपणे दोषारोपण करता आले असते, निषेधसुद्धा करता आला असता. परंतु मी विचारतो, असे आहे का? वस्तुस्थिती याउलट आहे. एखाद्याने केवळ संविधान दुरुस्तीच्या प्रावधानाचाच पडताळा घ्यावा. कॅनडाच्या संविधानात दुरुस्ती करण्याचा लोकांचा अधिकार जसा नाकारला गेला आहे तसे संविधान सभेने आपल्या संविधानात अंतिमतेचे आणि बिनचुकतेचे शिक्कामोर्तब केलेले नाही किंवा अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलियाप्रमाणे घटना दुरुस्ती असाधारण शर्ती आणि अटींच्या पूर्ततेवर अवलंबून ठेवली नाही, याउलट संविधान दुरुस्तीसाठी आपल्या संविधान सभेने अतिशय सुलभ पद्धतीची तरतूद केली आहे. संविधानावर टोका करणाऱ्या कोणत्याही टीकाकाराला मी असे आव्हान देतो की, आपल्यासारखी अवस्था असणाऱ्या, जगातील कोणत्याही
देशाच्या संविधान सभेने दुरुस्तीसाठी असे प्रावधान केल्याचे सिद्ध करावे. संविधानाप्रती असंतुष्ट असणाऱ्यांना केवळ ४, बहुमत प्राप्त करावे लागेल आणि प्रौढ मतदान पद्धतीने निवडलेल्या संसदेत त्यांच्या बाजूने ४, बहुमतही ते प्राप्त करु शकत नसतील तर संविधानावरील त्यांचा असंतोष हा सर्वसाधारण जनतेचा असंतोष आहे असे मानता येणार नाही.