१६८ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लेखन आणि भाषणे
संविधानाशी संबंधित अशा एका महत्त्वपूर्ण मुद्याच्या संदर्भात मी आता बोलू इच्छितो. सत्तेचे वाजवीपेक्षा जास्त केन्द्रीकरण करण्यात आले असून प्राताना नगरपरिषदांच्या पातळीवर आणले आहे अशी एक गंभीर तक्रार करण्यात येते. हे स्पष्ट आहे की, हा दृष्टिकोन केवळ अतिशयोक्तीपूर्णच आहे असे नव्हे तर संविधानाला नेमके काय घडवून आणायचे आहे याबाबतच्या गैरसमजावर तो आधारलेला आहे. केन्द्र आणि राज्य यांच्यातील संबंध लक्षात घेण्यासाठी ज्या मूलभूत तत्त्वांवर ते आधारित असतात ते लक्षात घेणे आवश्यक आहे. संघराज्यतत्त्वाचे मूलभूत तत्त्व असे आहे की, विधीमंडळ आणि कार्यकारी मंडळ यांच्या सत्तेची केन्द्र आणि राज्यातील विभागणी ही केन्द्राच्या कोणत्या कायद्यानी करावयाची नसून ती संविधानानेच केलेली असते. संविधान हेच करीत असते. आपल्या संविधानांतर्गत असणारी राज्ये त्यांच्या विधिविषयक किंवा कार्यकारी अधिकारांसाठी कोणत्याही प्रकारे केन्द्रावर अवलंबून नाहीत. या संदर्भात केन्द्र आणि राज्ये समान पातळीवर आहेत. अशा संविधानाला केन्द्रीभूत म्हणण्यात यावे हे समजणे अवघड आहे. असे असू शकेल की, दुसऱ्या कोणत्याही संघराज्य संविधानात आढळणार नाही इतके, विधीमंडळ आणि कार्यकारी मंडळाचे व्यापक क्षेत्र, संविधानाने केन्द्राला दिलेले आहे. असेही शक्य असू शकेल की, शेषाधिकार राज्यांना न देता केन्द्राला देण्यात आले आहेत. परंतु ही वैशिष्ट्ये म्हणजे संघराज्याची मूलतत्त्वे नव्हेत. मी सांगितल्याप्रमाणे संघराज्याची प्रमुख ओळख म्हणजे केन्द्र आणि घटकांमध्ये विधीमंडळ आणि कार्यकारी मंडळाच्या सत्तेची संविधानाने केलेली विभागणी होय. हे तत्त्व आपल्या संविधानात अंतर्भूत आहे. याबाबत कोणतीही चूक असू शकत नाही. म्हणून राज्यांना केन्द्राच्या अधिकारात ठेवण्यात आले आहे, असे म्हणणे चुकीचे होईल. या विभागणीची सीमा केन्द्राला स्वतःच्या इच्छेने बदलविता येणार नाही. न्यायपालिकेला सुद्धा नाही. यासंदर्भात असे योग्यच म्हटले गेले आहे की :
' न्यायालयांना सुधारणा करता येईल, पण एकाच्या जागी दुसरे आणता येणार नाही. जुन्या अन्वयार्थात सुधारणा घडवून नवीन युक्तिवाद ते करु शकतील, नवीन दृष्टिकोन पुढे ठेवता येतील. अल्पमताच्या फरकाने दिलेले निर्णय ते बदलवू शकतात परंतु त्यांना पार करता येणार नाहीत अशा सीमारेषा आहेत, अधिकारांच्या निश्चित वाटपात ते नव्याने फेरबदल करु शकत नाहीत. अस्तित्वात असलेल्या अधिकाराची व्याप्ती ते वाढवू शकतील, परंतु एका सत्तेला दिलेला अधिकार नि:संशयपणे दुसऱ्याला देता येणार नाही."
संघीय पद्धतीला पराभूत करणारा केन्द्रीकरणाचा हा पहिला आरोप निश्चितच निष्प्रभ ठरतो.