राजकीय पक्षांनी स्वत:च्या . . . . . . . आल्याशिवाय राहाणार नाही १६९
दुसरा आरोप असा की, राज्यांवर कुरघोडी करण्याचा केन्द्राला अधिकार देण्यात आला आहे. हा आरोप मान्य केलाच पाहिजे. परंतु अशा कुरघोडी करण्याच्या अधिकारांच्या तरतुदी असल्यामुळे संविधानाचा निषेध करण्यापूर्वी काही गोष्टो लक्षात घेतल्याच पाहिजे. त्यापैकी पहिली गोष्ट अशी की, कुरघोडी करण्याचे अधिकार संविधानाच्या सर्वसाधारण वैशिष्ट्यांचा भाग नाहीत. त्यांचा उपयोग आणि अंमल निःसंदिग्धपणे आणीबाणीच्या काळापुरताच सीमित ठेवला आहे. दुसरी विचारात घेण्याची बाब अशी की, आणीबाणीची परिस्थिती निर्माण झाल्यानंतर कुरघोडी करण्याचे अधिकार केन्द्राला देण्याचे आपण टाळू शकतो का ? आणीबाणीच्या काळातसुद्धा असे कुरघोडीचे अधिकार केन्द्राला असण्याचे समर्थन ज्यांना मान्य नाही, त्यांना या विषयाच्या मुळाशी असलेल्या समस्येची स्पष्ट कल्पना दिसत नाही. 'द राऊंड टेबल' या प्रसिद्ध मासिकाच्या डिसेंबर १९३५ च्या अंकात ही समस्या एका लेखकाने इतक्या स्पष्टपणे विशद केली आहे की त्यातील काही भाग उदघृत करण्यासाठी मला दिलगिरी व्यक्त करण्याची गरज वाटत नाही. लेखक म्हणतो :
“ राजकीय व्यवस्था या अधिकार आणि कर्तव्ये यांच्यातील गुंतागुंत असून, जी अंतिमतः नागरिकांनी कुणाच्या किंवा कोणत्या सत्तेच्या प्रति आपली निष्ठा व्यक्त करावी, या प्रश्नाशी निगडित असते. सामान्य परिस्थितीत हा प्रश्न निर्माण होत नाही, कायदा सुरळीतपणे अंमलात येत असतो, एका क्षेत्रात एका सत्तेचा तर दुसऱया क्षेत्रात दुसऱ्या सत्तेचा आदेश मानून माणूस आपले व्यवहार करीत असतो. परंतु संकटसमयी कुणाचा आदेश मानायचा याबाबत संघर्ष निर्माण होऊ शकतो आणि अशा प्रसंगी मात्र अंतिम निष्ठेचे विभाजन होऊ देता कामा नये हे स्पष्ट आहे. निष्ठेसंबंधीचा निर्णय हा अंतिमतः कायद्याच्या न्यायालयीन अन्वयार्थावर घेता येवू शकणार नाही. कायदा हा वस्तुस्थितीशी सुसंगत असायलाच हवा अन्यथा तो अगदीच निष्प्रभ ठरेल. जेव्हा सर्व शिष्टाचार बाजूला ठेवले जातात, त्यावेळी उघड प्रश्न असा की नागरिकांच्या शेष निष्ठेवर कुणाची सत्ता असावी, केन्द्राची की घटकराज्यांची ?”
या समस्येवरील उपाय या प्रश्नाचे उत्तर कोण कसे देतो यावर अवलंबून असून तोच खरा प्रश्न आहे. आणीबाणीच्या प्रसंगी नागरिकांची शेष निष्ठा ही घटक राज्यांसोबत न राहाता केन्द्रासोबत असावी. बहुसंख्य लोक या मताचे असतात याबद्दल शंका असू नये. कारण सामाईक उद्दिष्टपुर्तीसाठी आणि देशाच्या एकूणच हितसंबंधांच्या जपणूकीसाठी केन्द्र सरकारच कार्यरत असते. यासाठीच आणीबाणीच्या काळात केन्द्राला जादा अधिकार देण्याचे समर्थन निहित