एकांगी राजकारण कधीही यशस्वी होऊ शकत नाही २८३
करू म्हणत होते व आजही म्हणतात आणि पुढेही म्हणतील त्यांच्यामध्ये अस्पृश्यांबद्दल प्रेमाचा उमाळा किती आहे हे बघण्याची मला चांगली संधी मिळाली आणि एक ठाम कळून चुकले की, जे काही काँग्रेसचे संचालक आहेत, जे काँग्रेसचे राजकारण फिरवू शकतात त्यांचेकडे केवळ शब्दांपलिकडे काहीही नाही. त्याबद्दल काही उदाहरणे मी देऊ शकतो.
देशाची घटना बनविताना माझे अंग प्रमुख होते. पुष्कळसे लोक सांगतात की, या घटनेचा आराखडा जे काही कारकून होते त्यांनी तयार केला आणि मी फक्त सही केली ! (हंशा) माझ्याबरोबर ड्राफ्टींग कमिटीत जे सभासद होते ते किती दिवस हजर होते व किती दिवस बेपत्ता होते ते मी तुम्हाला सांगू शकतो. शेवटी मी व माझी प्रमुख सेक्रेटरी राहिलो. काहिंच्या कुठे नेमणुका झाल्या ! जेव्हा मला माझे आत्मचरित्र लिहिण्यास सवड होईल तेव्हा या गंमती विस्ताराने लिहीन. जेव्हा मी कॉन्स्टीट्युअंट असेंब्लीमध्ये शेवटचे भाषण केले तेव्हा ही माहिती गोळा केली व त्यात हजेरी घेणार होतो परंतु आपल्या सहकाऱ्यांवर आरोप करणे असभ्यपणाचे होईल म्हणून भाषणातून तो उतारा मी
गाळला.
आमच्या घटना समितीत अस्पृश्यांचे वतीने दोन महत्त्वाचे मुद्दे होते--
(एक) राजकीय संरक्षण ; म्हणजे अस्पृश्यांना राखीव जागा असाव्यात, व
(दोन) सरकारी नोकरीची कायद्याने तरतूद हे दोन्ही प्रश्न वादग्रस्त ठरले.
ओढाताण करून कशीबशी राखीव जागांसाठी दहा वर्षापुरती मुदत
मिळविली. यामुळे काही लोकांच्या पोटात पाप उत्पन्न झाले व दिलेली सवलत
परत घेण्याची चळवळ काँग्रेसवाल्यांनी सुरू केली. त्यामुळे मात्र मुसलमान व
खिश्चनांच्या राखीव जागा गेल्या. पण इदीला दोन बोकडे कापले व तिसरा
बोकड विकत घेतल्याचे भयंकर भूत आमच्या डोळ्यांसमोर नाचू लागले. या
दहा वर्षात फार तर तीन निवडणूका होतील. पुढे काय ?
मी काँग्रेसच्या लोकांना विचारतो की, तुम्ही असे आश्वासन देऊ शकता काय
की अस्पृश्यतेचे निर्मूलन या दहा वर्षात होईल ? पूर्वाश्रमीचा भेदाभेद नाहिसा
होऊन सारे एका समाजाचे अवयव होतील ? जर दहा वर्षात आमची उन्नती
करण्याची तुमच्यात ताकद नाही, आमच्याविरूद्ध होणारे अनाचार थोपविण्याची
शक्ती नाही तर त्यांना मी विचारतो की, ही राखीव जागांची सवलत दहा वर्षात
काढून का घेता ? तशी सवलत निदान दहा वर्षासाठी काँग्रेस सरकारने दिली
नसती तर पितांबर नेसविलेल्या बाईचे वस्त्रहरण ऐन सभेत केल्याने जगात ` नाचक्की होईल या भीतीनेच एवढी तरी मुदत काँग्रेस सरकारने दिली.