र सचोटी बाजूला ठेवून LR असे मी समजेन २९५
भारतातील उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल इत्यादि प्रांतात जनतेने नव्हे तर काँग्रेसवाल्यांनीच काँग्रेस मंत्र्यांविरूद्ध अनेक आक्षेप घेतले आहेत. दुर्दैवाची गोष्ट अशी आहे की त्यापैकी कोणत्याही प्रांतात या भयंकर आरोपाची न्यायालयीन तर राहोच, पण पक्षीय चौकशीही झाली नाही. १९१०-११ च्या सुमारास लॉर्ड अँक्विथ हे इंग्लंडचे पंतप्रधान असताना लॉर्ड रीडिंग व लॉईड जॉर्ज यांचा एका केबल-कंत्राटात हात आहे अशी अफवां उठली होती. पण त्यांनी लगेच एक चौकशी समिती नेमली, ते निर्दोष निघाले. तरीसुद्धा अँक्किथने त्या दोघांनाही राजीनामे देण्यास भाग पाडले, कारण त्यांना वाटत होते की आपल्या सहकाऱ्यांपेक्षा देशहित मोठे आहे. अशाच प्रकारचे दुसरे एक उदाहरण
गेल्या वर्षी अँटलींच्या कारकीर्दीत झाले होते. लॉर्ड लिस्टोवेल हे व्यापारमंत्री होते. एका व्यापारी मित्राकडून ब्रँडीची बाटली व सुटाचे कापड घेतल्याचा आरोप त्यांच्यावर होता. वस्तुतः चौकशीनंतर त्यात काही तथ्य नाही, ती मित्र म्हणून भेट दिली होती असे आढळले. पण तरीही अँटलींनी त्यांना
मंत्रीमंडळातून काढून टाकले.
ही इंग्लंडमधील राज्यकारभार शुद्ध ठेवण्याची असलेली कळकळ पहा आणि काँग्रेसची कळकळ पहा. मंत्र्यांविरुद्ध किती गंभीर आरोप होते पण त्याचे काय
झाले !
मी आणखी काही उदाहरण देतो. मी प्रतिनिधीत्वाचे बिल तयार करीत असताना सरकारी कंत्राटे असणाऱ्यांना पार्लमेन्टचे दरवाजे बंद असावेत म्हणून तरतूद केली होती. पण ती केल्यावर काँग्रेस पार्लमेंटरी पक्षात वादळ उठले. शेवटी मला तो भाग गाळावा लागला ! दुसरे उदाहरण मी त्याच
बिलात प्रत्येक उमेदवाराच्या निवडणूक खर्चावर जे नियंत्रण घातले होते
त्याबद्दलचे आहे. या प्रश्नावरही खूप रण माजले. ३ दिवस त्यांच्यात चर्चा
चालू होती. पार्लमेंटमधील काँग्रेस सभासद नेहरुंकडे धावले व त्यांना म्हणाले
' तुम्ही काँग्रेसला शत्रुस्थानी मानणाऱ्या या माणसाला हे महत्त्वाचे बिल तयार
करावयास का सांगितले ? त्यांना काँग्रेसचा नाश करावयाचा आहे. “ मी त्या
बिलात अशी तरतूद केली होती की कोणत्याही उमेदवारासाठी होणारा निवडणूक
खर्च त्याच्या नावावर मांडला जावा. याचा परिणाम असा झाला असता की