लोकशाहीच्या यशस्वी कामकाजाच्या पूर्वावती शर्ती ३३१
पक्षाच्या सदस्यांनी केलेल्या भाषणांच्या वृत्तांताने दैनिक वर्तमानपत्रांचे स्तंभच्या-स्तंभ भरले जातात व विरोधी पक्षांच्या सदस्यांच्या भाषणाचे वृत्तांत कोठेतरी शेवटच्या पानावर शेवटच्या स्तंभात दिले जातात. मी लोकशाहीवर टीका करीत नाही. लोकशाहीला आवश्यक असणारी पूर्वावर्ती शर्त मी आपणास सांगत आहे. विरोधी पक्ष ही लोकशाहीची पूर्वावर्ती शर्त आहे. परंतु आपणास याची कल्पना असेल की, इंग्लंडमध्ये विरोधी पक्षाला केवळ मान्यताच नाही तर विरोधी पक्षाच्या नेत्याला विरोधी पक्ष चालविण्यासाठी शासनाकडून पगार दिला जातो. त्याला सचिव अर|॥, त्याला लेखनिकांचा व लघुलेखकांचा छोटासा कार्यवृंद देण्यात येतो. ज्या ठिकाणी बसून तो त्याचे काम करू शकेल अशी ' हाऊस ऑफ कॉमन्समध्ये ' त्याला एक खोली देण्यात येते. याच धर्तीवर कॅनडामध्ये विरोधी पक्षाच्या नेत्याला तेथील पंतप्रधानासारखा पगार मिळतो. कारण या दोन्ही देशातील लोकशाहीची अशी धारणा आहे की, शासन जर चुकीच्या मार्गाने जात असेल तर ते दाखविण्यासाठी कोणाची तरी निश्चितच आवश्यकता लागते आणि हे काम तात्काळ व सातत्याने करावे लागते. म्हणूनच विरोधी पक्ष नेत्यावर निधी खर्च करण्यास त्यांना काही वाटत नाही.
माझ्या मताप्रमाणे जिला लोकशाहीच्या यशस्वीतेसाठी पुर्वावर्ती शर्त म्हणता येईल अशी तिसरी शर्त आहे. आणि ती म्हणजे कायदा आणि प्रशासन या संदर्भात सर्वांना सारखी समानता. जरी कायद्याबाबत सर्वांना सारखीच समानता नसल्याची इतस्थः प्रकरणे असली तरी या घडिला कायद्यासमोर सर्वांना सारखी समानता या संबंधी एखाद्याला जास्त विस्ताराने सांगण्याची गरज नाही. परंतु प्रशासनात समानतेची वागणूक ही बाब फार महत्त्वाची
आहे. सत्ताधारी पक्षाने त्या पक्षाच्या सदस्यांच्या फायद्यासाठी प्रशासन राबवल्याची प्रकरणे आपणापैकी पुष्कळशा लोकांना ठाऊक असणे शक्य आहे. अशा प्रकारची उदाहरणे मला स्वतःला वस्तुतः खूप आठवतात. आपण अशी कल्पना करा की अनुज्ञप्ति (लायसन) घेतल्याशिवाय कोणालाही एखाद्या विशिष्ट पदार्थाचा व्यापार करता येणार नाही अशा प्रकारचा कायदा [आहे. ] या पद्धतीच्या कायद्याबाबत वादविवाद होऊ शकत नाही. कारण तो सार्वत्रिक आहे. या एका विशिष्ट कायद्यामध्ये भेदाभेद होऊ शकत [नाही. ]
मंत्रीमहोदय निर्णय घेताना पहिल्या माणसाला अनुज्ञप्ति (लायसन) देतात व दुसऱ्या माणसाला नाकारतात. अनुज्ञप्ति मिळविण्यासाठी वरील दोन्ही माणसे
जरी सारख्याच प्रमाणात योग्यतेवर पात्र असून देखील असे घडते. ही बाब
शासनातील सापत्नभाव निश्चितपणे दर्शविते कारण या ठिकाणी समान न्याय