आणि भाषणे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लेखन ३२२
म्हणजेच हा किंवा तो विशेषाधिकार बहाल नाही. अनुज्ञप्तीचा (लायसन) प्रश्न
अशा सापत्नभावाचा करणे ही खचितच एक क्षुल्लक बाब आहे आणि परिणामतः
पुढे दुष्परिणाम भोगणाऱ्यांची संख्या देखील फारच थोडी असते. परंतु थोडेसे जाऊन आपण असे पाहू या की हा सापत्नभाव जर शासनात बोकाळला तर काय होईल. अशी कल्पना करा की एखाद्या पक्षाच्या सदस्यावर भरपूर पुराव्यानिशी कोणत्यातरी गुन्ह्यासाठी खटला भरला जात आहे आणि त्या विशिष्ट भागातील पक्षप्रमुख जिल्हा न्यायाधिशाकडे जाऊन त्यांना असे सांगू लागला की तो गुन्हेगार त्याच्या पक्षाचा असल्यामुळे त्याच्यावर खटला भरणे बरोबर होणार नाही आणि पुढे म्हणतो,” मी सांगतो त्याप्रमाणे आपण वागला नाही तर हे प्रकरण मंत्रीमहोदयाकडे घेऊन जाऊन आपली या ठिकाणावरून बदली केली जाईल. असे घडू लागले तर कोणत्या प्रकारची अनागोंदी आणि अन्याय शासनात निर्माण होतील याची आपण केवळ कल्पनाच केलेली बरी ! अशा
प्रकारची प्रकरणे अमेरिकेत घडत होती. त्याला नाशपद्धति (Spoils system)
असे म्हणत. नाशपद्धती म्हणजे एखादा पक्ष सत्तेवर आल्यानंतर त्याच्या पूर्वसुरी सत्ताधारी पक्षाने नेमलेल्या कर्मचाऱ्यांना, कारकून आणि शिपाई यांच्यासह सर्वाना कामावरून काढून टाकणे व त्यांच्या ठिकाणी त्या नवीन पक्षाला सत्तेवर
येण्यासाठी. ज्यांनी मदत केली अशा सद्गृहस्थांची नेमणूक करणे. यामुळे
अमेरिकेसारख्या देशाला वस्तुतः कित्येक वर्षे नाव घेण्यासारखे प्रशासन मिळाले
नाही. ' शेवटी त्यांना याची जाणीव झाली की अशा गोष्टी लोकशाहीला पोषक
नाहीत. त्यांनी ही ' नाशपद्धती ' नष्ट केली. इंग्लंडमध्ये प्रशासन शुद्ध,
निःपक्षपाती व राजकीय धोरणापासून दूर असावे यासाठी त्यांनी राजकीय कार्यालये व प्रशासकीय कार्यालये यांच्यामध्ये निश्चित वेगळेपणा निर्माण
केला. प्रशासकीय सेवा ही स्थायी असते. ती सर्व पक्षांची सारखीच सेवा
करते मग सत्तेवर. कोणीही असो ! आणि अशाप्रकारे ती मंत्रीमहोदयांच्या
कोणत्याही हस्तक्षेपाशिवाय प्रशासन चालवीत असते. या पद्धतीचे प्रशासन
ज्यावेळेस ब्रिटिश आपल्या देशात होते त्यावेळेस निश्चितच अस्तित्वात
होते. भारत सरकारचा ज्यावेळेस मी सदस्य होतो त्यावेळच्या माझ्या स्वत:च्या जीवनातील एका घटनेचे मला स्पष्टपणे स्मरण होते. आपणास याची कल्पना असेल की दिल्लीत त्यावेळच्या काही रस्त्यांना व मंडळांना व्हाईसरॉयची नावे दिलेलीं होती. लिनलिथगो हेच असे एक गव्हर्नर-जनरल होते की त्यांच्या नावावरून दिल्लीतील कोणत्याही रस्त्याला किंवा संस्थेला नाव दिले नव्हते. त्यांचे खाजगी सचिव माझे मित्र होते. माझ्याकडे त्यावेळी सार्वजनिक बांधकाम खाते