आणि भाषणे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लेखन ३३६
फक्त ५० जागा मिळाल्या व पंतप्रधान परंतु निवडणुकानंतर लेबर पार्टीला
मिळाल्या. मी त्यावेळेस इंग्लंडमध्ये बाल्डविन यांच्या पक्षाला ६५० जागा
लेबर होतो. कॉन्झरव्हेटीव्ह पक्षाच्या या बेफाट बहुमताखाली काम करणाऱ्या पार्टीच्या अल्पमतात असलेल्या ५० सदस्यांनी त्यांचा भाषण स्वातंत्र्याचा, विरोध करण्याचा आणि कोणत्याही प्रकारचा प्रस्ताव मांडण्याचा अधिकार नाकारला जातोय अशाप्रकारची तक्रार केल्याची एखादीसुद्धा घटना माझ्या ऐकिवात नाही. त्याची आपणास देखील कल्पना असेलच. आपण आपल्या संसदेचे उदाहरण घ्या. आपले विरोधी पक्ष सदस्य सातत्याने जे निदाव्यंजक प्रस्ताव व स्थगन प्रस्ताव आणतात त्याचे मी काही समर्थन करीत नाही. संसदेत अशाप्रकारे नेहमी स्थगन प्रस्ताव मांडून काम करणे ही बाब काही सुखकारक नाही. खरे म्हणजे, ही गोष्ट आपल्या निदर्शनास आली असेलच की इंग्लंड सारख्या देशात संसदेत निंदाव्यंजक किंवा स्थगन प्रस्ताव चर्चेसाठी क्वचितच स्वीकारले जातात. या गोष्टीचे मला खरोखरच आश्चर्य वाटले. इंग्लिश संसदीय चर्चा-वृत्तांच्या माझ्या वाचनात सभापतींनी स्थगन प्रस्ताव अस्वीकृत केल्याचे मला क्वचितच आढळले आहे. मात्र अर्थातच तो शासनाचा आदेश असावा लागेल. मी ज्यावेळेस मुंबई विधान सभेचा सभासद होतो, त्यावेळी श्रीयुत मोरारजी, श्रीयुत मुन्शी आणि श्रीयुत खेर व इतर काही आमची मित्रमंडळी
सत्तेवर होती. त्यांनी त्यावेळी चर्चेसाठी एकसुद्धा स्थगन प्रस्ताव स्वीकृत कैला नव्हंता. त्यावेळी आमचे मित्र श्री. मावळणकर सभापती होते. त्यांनी एक तर असे स्थगन प्रस्तावं नियमबाह्य ठरवून सत्ताधाऱ्यांना मदत केली किंवा त्यांनीच
मान्य केल्याप्रमाणे, मंत्रीमहोदयांचा विरोध आहे असे सांगितले. अशा प्रस्तावांना मंत्रीमहोदयांनी विरोध केला म्हणजे काय होते याची आपणास कल्पना
आहेच. ज्यावेळी मंत्रीमहोदय विरोध करतात त्यावेळी ज्या सदस्याने स्थगन
प्रस्ताव प्रस्तुत केला असेल त्या सदस्याला ३० किंवा ४० सदस्यांचा पाठिंबा
असल्याचे दाखवावे लागते किंवा जी काही संख्या ठरलेली असेल ती. ज्या
अल्पमतवाल्या लहान पक्षाचे सभागृहातील प्रतिनिधीत्व फक्त -४, ५ किंवा ६
सदस्याइतकेच मर्यादित असेल अशा अल्पमतवाल्या पक्षाने मांडलेल्या स्थगन
प्रस्तावास सत्ताधारी पक्षाने जर नेहमीच विरोध केला तर अल्पमतात असलेल्या
सदस्यांना त्यांची गाऱ्हाणी मांडण्यास संधी मिळणार नाही. याचा परिणाम असा
होतो की, अल्पमतातील लोकांमध्ये बेसनदशीर क्रांतिची वृत्ती बळावते. यासाठी हे आवश्यक आहे की, लोकशाहीप्रमाणे ज्यावेळेस कामकाज चाललेले असते आणि
ज्या बहुमतातील लोकांवर ती अवलंबून असते त्यावेळेस बहुमतातील लोकांनी
जुलमी पद्धतीने वागता कामा नये
मी आणखी एका मुद्याचा उल्लेख करून माझे भाषण संपविणार आहे. माझ्या
मताप्रमाणे समाजातील नैतिक अधिष्ठान कार्यशील ठेवणे लोकशाहीला अत्यावश्यक
असते. दुर्दैवाने आपल्या राज्यशास्त्रज्ञांनी लोकशाहीच्या या पैलूचा विचारच