२ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लेखन आणि भाषणे
मी अजून मंत्री आहे. मध्यवर्ती सरकारमार्फत मजुरांच्या हिताकडे अधिकाधिक लक्ष देण्यात येत आहे. १९३० साली या प्रश्नाबाबत एक रॉयल कमिशन नेमले गेले होते. त्या कमिशनने अनेक सूचनाही केल्या होत्या. १९३० सालापासून ४२ सालापर्यंतचा इतिहास पाहिला तर या दृष्टीने काहीच झाले नाही. पण ४२ सालापासून म्हणजे मी मंत्रीपद स्वीकारल्यानंतर आज ४६ सालापर्यंत अवघ्या ३ वर्षांत प्रगती झालेली दिसेल. यात आत्मस्तुती नसून वस्तुस्थिती आहे. २० सालापासून आजतागायत मध्यवर्ती असेंब्लीत मजुरांचा १ प्रतिनिधी घेतला जात असे, आज ३ मजूर प्रतिनिधी नव्या असेंब्लीत असलेले तुम्हास दिसतील. कौन्सिल
ऑफ स्टेट्समध्ये आतापर्यंत एकही मजूर प्रतिनिधी घेतला जात नसे. पण यापुढे
१ मजूर प्रतिनिधी तेथे घेण्यात येईल.
आगामी मध्यवर्ती असेंब्लीच्या बैठकीत मजुरांच्या हिताची १० बिले येणार असून मी ती ड्राफ्ट केली आहेत. यावरून देशाचे सामाजिक व आर्थिक दारिद्र्य दूर करण्याचे प्रयत्न कसे चालू आहेत हे दिसून येईल.
देशातील सामाजिक परिस्थिती विचित्र झाली आहे. देशात ६ कोटी मानवांचा विटाळ वाटणारे लोक या देशात आहेत. उपजीविकेचे साधन म्हणून गुन्हेगारीचा धंदा करणारे २५ लाख मानव या देशात आहेत. आठ हजार वर्षापूर्वी देशात संस्कृती निर्माण झाली, असे इतिहास सांगतो. कपडे कसे घालावे, अन्न काय खावे हे माहीत नाही, अशा स्थितीत राहाणारे लोकही कोट्यवधी आहेत. जगातील कोणत्याही देशात नाही अशी गंभीर परिस्थिती आमच्या हिंदुस्थानात आहे. ज्यांच्या नाङ्यात सामर्थ्य आहे, त्यांच्यावर ही जबाबदारी आहे. देशाचे स्वातंत्र्य हवे अशा गप्पा मारणाऱ्यांच्यावर ही जबाबदारी जास्त आहे. ज्या देशात कोट्यवधी लोक अस्पृश्य नि गुन्हेगार मानले जातात त्यांना स्वातंत्र्य मागण्याचा हकक कसा पोहोचतो ? ही जबाबदारी टाळता येणे शक्य नाही.
स्वराज्य मागणे फार सोपे आहे. मला प्रश्न विचारला जातो. डॉक्टरसाहेब, “ कॉंग्रेसमध्ये तुम्ही सामील का होत नाही ? मानसन्मान, दररोज वर्तमानपत्रातून टळक जागी नाव छापून येईल. " मला ते मान्य नाही. बडबड करण्यापेक्षा