भारतीय लोकशाहीचे भवितव्य काय ? ५७७
भारतीय समाज जातिव्यवस्थेच्या कर्दमात इतका रुतला आहे की, येथे प्रत्येक गोष्ट जातीच्या आधारावरच केली जाते. भारतीय समाजात प्रवेश करताक्षणीच जातिव्यवस्थेचे उग्र रूप तुमच्या दृष्टोत्पत्तीस येऊ शकते. भारतीय माणूस दुसऱया कोणत्याही भारतीयासोबत अन्न ग्रहण करू शकत नाही किंवा विवाह करू शकत नाही. याचे एकमेव कारण म्हणजे तो किंवा ती त्याच्या किंवा तिच्या जातीशी संबंधित नाही. एक भारतीय दुसऱया भारतीयाला स्पर्शसुद्धा करू शकत नाही याचे कारण तो किवा ती त्याच्या किंवा तिच्या जातीचा नाही. राजकारणात प्रवेश करा, जातिप्रथेचे प्रतिबिंब तेथेही पाहायला मिळेल. भारतीय माणूस निवडणुकीत कसे मतदान करतो ? तो इतरांना नव्हे, स्वतःच्या जातीच्याच उमेदवाराला मतदान करतो. इतर राजकीय पक्षांप्रमाणेच काँग्रेस पक्षसुद्धा निवडणूक जिकण्याच्या उद्देशाने जातिव्यवस्थेचा दुरुपयोग करतो. मतदार संघाची सामाजिक रचनेच्या पार्श्वभूमीवर उमेदवारांची यादी तपासून पाहा आणि आपणास असे दिसून येईल की, विशिष्ट मतदारसंघात बहुमतात असणाऱ्या जातीच्या व्यक्तीलाच उमेदवारी दिली जाते. जातिप्रथेविरुद्ध उघडपणे भूमिका घेणारा काँग्रेस पक्ष आपल्या कृतीतून नेमका त्याच व्यवस्थेला खतपाणी घालतो आहे.
औद्योगिक क्षेत्रात आपल्याला काय दिसून येते ? उद्योगाची मालकी ज्या विशिष्ट उद्योगपतीची असते त्याच्या जातीच्या लोकांचीच सर्वाधिक वेतन असणाऱ्या उच्चपदी नियुक्ती केली जाते. बाकीचे मात्र क्षुल्लक वेतनाच्या खालच्या पातळीवर आयुष्यभर लोंबकळत राहतात. व्यापाराच्या क्षेत्रातसुद्धा हेच चित्र पाहावयास मिळेल. संपूर्ण व्यापारगृहावर एका जातीचा ताबा असून दारावर इतरांना प्रवेश नाही अशी पाटी लावण्यात आली आहे.
दानधर्माच्या क्षेत्राकडे पाहा. एखाद-दुसरा अपवाद वगळता भारतात दानधर्म सुद्धा जातीच्याच आधारावर करण्यात येतो. एखादा पारशी आपल्या मृत्युनंतर तो स्वतःची संपत्ती पारशी लोकांसाठीच राखून ठेवतो. जैनाचा मृत्यू झाल्यावर स्वतःची संपत्ती तोही जैनांसाठीच राखून ठेवतो. मृत्युनंतर मारवाडी आपली संपत्ती मारवाडी समाजासाठीच ठेवतो. ब्राह्मणाचा मृत्यू झाल्यावर तोही स्वतःची संपत्ती ब्राह्मणांसाठीच राखून ठेवतो. अशाप्रकारे राजकारण, उद्योग, वाणिज्य आणि शिक्षण कोणत्याही क्षेत्रात मागासवर्गाला स्थान नाही. .