अनुकूल काळ. . . . . . शकणार नाही ५१
माझ्याही आधी २०-२२ वक्ते भाषण करणार असल्यामुळे माझा क्रम लागलाच तर तो उद्या लागेल. आज मी कुठलीही तयारी करून न आल्यामुळे उद्या बोलणे मला अधिक आवडले असते. आजच्या प्रसंगी, मला माझे विचार पूर्णपणे व्यक्त करण्यासाठी पूर्ण तयारीनिशी बोलणे आवडले असते. शिवाय आपण माझ्याकरिता दहा मिनिटांचा अवधी निश्चित केला आहे. या मर्यादित चौकटीत आपल्या पुढील प्रस्तुत ठरावाला मी कसा न्याय देऊ शकेन हे मला कळत नाही. तरीही या संदर्भातील माझी मते शक्यतितक्या थोडक्या शब्दात मांडण्याचा मी प्रयत्न करीन.
अध्यक्ष महोदय, ज्या ठरावावर कालपासून चर्चा सुरू आहे त्याची स्पष्टपणे दोन भागात विभागणी होते, एक भाग वादग्रस्त असून दुसरा वादातीत आहे. या ठरावातील परिच्छेद ५ ते ७ शी संबंधित भाग हा वादातीत आहे. या परिच्छेदात भारताच्या भावी राज्यघटनेची उद्दिष्टे नमूद केली आहेत. मला हे नमूद करावेच लागेल की, पं. जवाहरलाल नेहरुंसारख्या नामांकित समाजवाद्याने मांडलेला हा ठराव वादातीत असला तरी मला अत्यंत निराशाजनक वाटतो. माझी त्यांच्याकडून अशी अपेक्षा होती की, ठरावातील या भागात त्यांनी जे काही मांडले त्यापेक्षा ते कितीतरी पुढे जातील. इतिहासाचा अभ्यासक या नात्याने ठरावातील हा भाग कुठल्याही परिस्थितीत त्यात समाविष्ट होणारच नाही याची मी काळजी घेतली असती. ठरावातील तो भाग वाचताना फ्रांसच्या संविधान सभेने उद्घोषित केलेल्या मानवी हक्कांच्या जाहीरनाम्यातील एका कलमाची आठवण होते. प्रत्यक्षात चारशे पन्नास वर्षांचा कालावधी लोटल्यानंतरही मानवी हक्कांचा जाहीरनामा व त्यातील अंतर्भूत तत्त्व आपल्या मानसिकतेचा अविभाज्य भाग झालेला आहे असे जर मी म्हटले तर ते योग्यच होईल. मी तर असे म्हणेन की, जगातील कोणत्याही सुसंस्कृत भागातील आधुनिक माणसाच्याच मानसिकतेचा तो अविभाज्य भाग झाला आहे असे नाही, तर खूप सनातनी, विचारात व सामाजिक संरचनेत खूप पुराणमतवादी असलेल्या आपल्या देशातसुद्धा या तत्त्वांची वैधता नाकारणारा कदाचितच कुणी आढळू शकेल. या ठरावात त्याची पुनरावृत्ती करणे म्हणजे शुद्ध पांडित्य दर्शविण्याचाच प्रकार होय. ही तत्त्वे आपल्या निष्कलंक दृष्टिकोनाचा अविभाज्य भाग झालेली आहेत. त्यामुळे आपल्या उद्दिष्टांचा भाग म्हणून या तत्त्वांची पुन्हा घोषणा करणे अनावश्यक ठरते. या ठरावात दुसऱ्याही काही उणीवा आहेत. मला असे दिसते को ठरावातील प्रस्तुत भागात काही हक्कांची स्पष्टपणे तरतूद असली तरी उपाययोजनेचा मात्र त्यात उल्लेख नाही. आपणा सर्वांना जाणीव आहेच की, लोकांच्या हक्कांवर गदा येत असेल तेव्हा ते परत मिळविण्याची तरतूद असल्याशिवाय ते निरर्थक ठरतात.