पछ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लेखन आणि भाषणे
या सभागृहात जी चर्चा सुरु आहे त्यात दोन प्रश्न विचारार्थ मांडण्यात आलेत. त्या प्रश्नांचा माझ्या मनावर इतका परिणाम झाला की, मी त्यांची नोंद करून ठेवली आहे. त्यापैकी एक प्रश्न माझे मित्र बिहारचे प्रधानमंत्री यांनी काल या सभागृहात केलेल्या भाषणात उपस्थित केला. त्यांच्या मते मुस्लिम लीगला संविधान सभेत सहभागी होण्यासाठी प्रस्तुत ठराव कसा प्रतिबंध करू शकतो ? आज माझे मित्र डॉ. शामाप्रसाद मुखर्जी यांनी एक दुसरा प्रश्न उपस्थित केला. तो प्रश्न म्हणजे कॅबिनेट मिशनच्या प्रस्तावाशी प्रस्तुत ठराव विसंगत आहे काय ? महोदय, हे दोनही प्रश्न अत्यंत महत्त्वाचे आहेत व त्यांची उत्तरे, नव्हे स्पष्ट उत्तरे दिली गेली पाहिजेत. मला असे ठामपणे वाटते की, प्रस्तुत ठरावातून काही निष्पन्न होण्याचा उद्देश असो वा नसो, हा थंड डोक्याने घेतलेला निर्णय असो वा नसो, ही निव्वळ आकस्मिक घटना असो किवा नसो, पण या ठरावाचा निश्चित परिणाम मुस्लिम लीगला संविधान सभेच्या बाहेर ठेवण्यातच होणार आहे. या संदर्भात ठरावातील परिच्छेद क्रमांक ३ कडे मी आपले लक्ष वेधू इच्छितो, जो माझ्या मते अतिशय अर्थपूर्ण व महत्त्वाचा आहे. परिच्छेद क्रमांक ३ मध्ये भारताच्या भावी राज्यघटनेचा विचार अंतर्भूत आहे. प्रस्तुत ठराव मांडणाऱ्याला यात काय अभिप्रेत आहे हे मला माहींत नाही. परंतु मी हे गृहित धरतो की, प्रस्तुत ठराव संमत झाल्यावर तो संविधान सभेला परिच्छेद ३ च्या चौकटीत संविधानाच्या निर्मितीसाठी निर्देशक राहील: परिच्छेद ३ काय म्हणतो ? परिच्छेद ३ असे म्हणतो की, या देशात राज्यसंस्थेचे दोन प्रकार राहतील. एक खालच्या स्तरावर स्वायत्त प्रांत किंवा राज्ये किंवा असे इतर भाग जे अखंड भारतात सामील होऊ इच्छितात, ते असतील. हे स्वायत्त घटक पूर्ण अधिकारयुक्त राहतील. त्यांना उर्वरित अधिकार सुद्धा राहतील. घटक प्रांताच्या वरच्या स्तरावर संघराज्य राहील, त्याला काही बाबतीत कायदे करण्याचा, अंमलबजावणी करण्याचा आणि प्रशासनाचा अधिकार राहील. ठरावाचा हा भाग वाचत असताना एकत्रिकरणाच्या संकल्पनेचा संदर्भ, तसेच एका बाजूला असलेले केन्द्र सरकार व दुसऱ्या बाजूला असलेली प्रांत .सरकारे यांच्यामध्ये दुवा साधणारी मधली व्यवस्था मला कुठे आढळत नाही. केंबिनेट मिशनच्या प्रस्तावाच्या पार्श्वभूमीवर हा परिच्छेद वाचल्यावर किंवा काँग्रेसने वर्धेच्या अधिवेशनात पारित केलेल्या ठरावाच्याही पार्श्वभूमीवर, प्रांतांच्या एकत्रिकरणाच्या संकल्पनेचा संदर्भ मला कुठेही आढळत नाही. यामुळे मी फार आश्चर्यचकित झालो आहे, हे मला कबूल करावेच लागेल. व्यक्तिश: असे गट करण्याची कल्पनाच मला मान्य नाही (ऐका....ऐका). मला मजबूत केन्द्र सरकार आवडते (ऐका....ऐका).